कर्नाटक में कोविड प्रबंधन पर फैसले लेने का अधिकार जिलों को सौंपा जाएगा

कर्नाटक सरकार ने पाबंदियों और लॉकडाउन के बारे में राज्य स्तर पर फैसला लेने के बजाय जिला अधिकारियों को कोविड-19 प्रबंधन का अधिकार सौंपने का शनिवार को फैसला किया.

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने पाबंदियों और लॉकडाउन के बारे में राज्य स्तर पर फैसला लेने के बजाय जिला अधिकारियों को कोविड-19 प्रबंधन का अधिकार सौंपने का शनिवार को फैसला किया. सरकार ने उन जिलों में स्कूल नहीं खोलने का भी फैसला किया जहां संक्रमण दर दो प्रतिशत से अधिक है.

सरकार ने जिलों पर केन्द्रित योजनाएं इसलिये पेश कीं क्योंकि कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति की राय थी कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विशेषज्ञों, मंत्रिस्तरीय सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हम एक राज्यव्यापी कोविड-19 प्रबंधन योजना नहीं बना सकते. यह जिला केन्द्रित होनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि पाबंदियों पर फैसला संबंधित जिले में संक्रमण दर के आधार पर लिया जाएगा.

बोम्मई के अनुसार, विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की कि संक्रमण दर कम नहीं हो रही है और प्रति दिन 1,600 से 1,800 मामले सामने आ रहे हैं. पहली लहर के अंत में, एक दिन में 300 से कम मामले सामने आ रहे थे.

उन्होंने कहा, 'कोविड-19 महामारी अब भी हमारे आसपास है. हमें इसे रोकना होगा. चूंकि अब भी रोजाना 1,600 से 1,800 मामले सामने आ रहे हैं, इसलिये हमें सावधान रहने की जरूरत है.'

(पीटीआई भाषा)