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कर्नाटक कांग्रेस का अन्न भाग्य योजना के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ विरोध करने का फैसला - केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन

कर्नाटक कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है. पार्टी का कहना है कि केंद्र के द्वारा अन्न भाग्य योजना के तहत चावल प्रदान करने से इनकार किए जाने के बाद ये फैसला किया गया है.

Karnataka State Congress decided to protest against Center for Refusal to provide rice under Annabhagya scheme
कर्नाटक कांग्रेस का अन्न भाग्य योजना के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ विरोध करने का फैसला

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Published : Jun 16, 2023, 2:18 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है क्योंकि केंद्र ने अन्न भाग्य योजना के तहत चावल प्रदान करने से इनकार कर दिया. इस संबंध में केपीसीसी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा, 'भाजपा गरीबों के साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी है. हमने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं. हम अब से तालुक केंद्रों में विरोध प्रदर्शन करेंगे. हमने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है.'

शिवकुमार ने कहा,'हम लोगों के सामने पांच गारंटी रखते हैं. विपक्षी दल के नेता इस सवाल की आलोचना कर रहे हैं कि हम गारंटी लागू करेंगे या नहीं. हमने सरकार बनने के पहले दिन कैबिनेट में सैद्धांतिक सहमति दे दी थी. हमने दूसरी कैबिनेट में गारंटी को लागू करने की समय सीमा तय की है. लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है. मैं विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं का जवाब नहीं देना चाहता. आलोचना मर जाती है, काम रह जाता है.'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई. उन्होंने जो कहा, वह किया है. उन्होंने अपनी बात रखी. पीएम ने यह भी कहा है कि वह इस संघीय व्यवस्था में काम करेंगे. जेपी नड्डा ने अपने चुनाव प्रचार भाषण में कहा था कि हम परियोजनाओं को कोई सहयोग नहीं देंगे.' डीके शिवकुमार ने केंद्र में बीजेपी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, 'हमने भारतीय खाद्य निगम से 34 रुपये प्रति किलो चावल देने को कहा. उनके पास स्टॉक है. उन्होंने खुद कहा कि 7 लाख मैट्रिक टन स्टॉक है. लेकिन दे नहीं रहे हैं. हम मुफ्त नहीं मांग रहे हैं. गरीबों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.'

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अन्न भाग्य योजना के कार्यान्वयन में दो या तीन दिन की देरी हो सकती है. अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल दिया जाना चाहिए. हम इस संबंध में पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर रहे हैं. हम खुले बाजार में खरीदारी कर सकते हैं. लेकिन इसे पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए. सेवा केंद्र के माध्यम से प्रतिदिन 200 आवेदनों का निस्तारण नहीं किया जा सकेगा. इसलिए हमने अनुरोध किया कि इसे ऑनलाइन किया जाना चाहिए.

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