बेंगलुरु: उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए और अध्यादेश लाकर कानून के कार्यान्वयन पर सत्तारूढ़ भाजपा को नोटिस जारी करने के साथ कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर बहस फिर से शुरू कर दी है. शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने सरकार के इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में सरकार को आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया.
याचिका में दावा किया गया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून (धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021) ने असहिष्णुता का प्रदर्शन किया और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया. नई दिल्ली से ऑल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह बिल देश को एकजुट करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह विभाग के सचिव और कानून विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया. पीठ ने उनसे चार सप्ताह के भीतर आपत्तियां दर्ज करने को कहा है. धर्मांतरण विरोधी विधेयक के तहत बनाए गए कानून किसी व्यक्ति की पसंद के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.
याचिका में दावा किया गया है कि अध्यादेश के प्रावधान भारतीय संविधान की धारा 21 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि यह राज्य को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता देता है. राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा एक अध्यादेश जारी करके धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के बाद, राज्य कांग्रेस ने इसके खिलाफ जन आंदोलन (जन आंदोलन) शुरू करने की घोषणा की थी.
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कांग्रेस ने कहा कि वह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के दुरुपयोग की अनुमति कभी नहीं देगी. कांग्रेस ने घोषणा की थी, 'हमारी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी होगी, जिन्हें सरकार ने धमकी दी है. पार्टी प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ 'जन आंदोलन' शुरू करेगी.' कर्नाटक सरकार ने 21 दिसंबर, 2021 को बेलागवी में सुवर्ण विधान सौधा में विधान सभा में विवादास्पद कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक पेश किया, इसे धर्मांतरण विरोधी बिल के रूप में जाना जाता है. हालांकि, यह अभी तक विधान परिषद में पेश नहीं किया गया है. सभी कानूनी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अस्पतालों, धार्मिक मिशनरियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को संस्थानों को इसके दायरे में लाया जाता है.
