बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि सरकार 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गईं पांच गारंटियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर समितियों का गठन करेगी. सिद्धारमैया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समिति का नेतृत्व करने वालों को मानदेय मिलेगा. उन्होंने कहा, 'आज मैंने, कांग्रेस महासचिव (कर्नाटक प्रभारी) रणदीप सिंह सुरजेवाला, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रियों ने पांच गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए समितियों के गठन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसमें राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर की समितियां होंगी.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय समिति में एक अध्यक्ष और पांच उपाध्यक्ष होंगे. सिद्धारमैया ने कहा, 'राज्य स्तर के अध्यक्ष को कैबिनेट रैंक और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा. वे योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे. समिति में 31 सदस्य होंगे.' उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रत्येक समिति में 21 सदस्य और एक उपाध्यक्ष होगा और इसका एक अध्यक्ष अध्यक्ष होगा, जिसे 50,000 रुपये मानदेय मिलेगा. निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे.