बेंगलुरु : कर्नाटक देश में पानी की समस्या से जूझ रहे राज्यों में से एक है और वहां का करीब 61 प्रतिशत इलाका सूखा प्रभावित क्षेत्र में आता है. राज्य की जल नीति 2022 में आगाह किया गया है कि आने वाले वक्त में बारिश में कमी आएगी और सूखा प्रभावित क्षेत्र बढ़ेंगे, जो गंभीर चिंता का विषय है. कर्नाटक पिछले दो दशक में 15 वर्षों से अधिक समय तक सूखे से ग्रस्त रहा है. ऐसे में भविष्य में राज्य के लिए हालात और चुनौतीपूर्ण होने की आशंका है, क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं के लिए पानी की मांग बढ़ेगी और भूजल का स्तर पहले से ही घट रहा है. (water scarcity in Karnataka).
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चुनौती से निपटने के लिए जल नीति में कई पहलों का जिक्र किया गया है, जिनमें पानी के बेजा इस्तेमाल पर जुर्माना लगाना और भूजल निकालने पर रोक आदि शामिल हैं. (water table going down karnataka). इन प्रस्तावों का मकसद जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना और राज्य के सीमित जल संसाधन का सर्वक्षेष्ठ इस्तेमाल सुनिश्चित करना है. राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस नीति को मंजूरी दी है. नीति में कहा गया है, 'कर्नाटक के जलवायु परिवर्तन अध्ययनों ने संकेत दिया है कि राज्य में लंबे समय तक गर्मी रहने और वर्षा बेहद कम होने के आसार हैं. ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्र बढ़ेगा.' (impose fine if water is misused).