बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की 17 फीसदी वेतन वृद्धि का आदेश जारी किए जाने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है. सरकार ने इस बारे में अंतरिम राहत के रूप 1 अप्रैल 2023 से मूल वेतन में 17 प्रतिशत इजाफा करने की घोषणा की है. इसके अलावा सरकार ने पेंशन योजना पर एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है. इस घोषणा के बाद सरकारी ने कर्मचारियों ने बुधवार से की जाने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया है.
बता दें कि राज्य सरकार के सामने कर्मचारियों ने तीन मांगों को प्रमुख रूप से रखा था. इसमें सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने के साथ ही कम से कम 40 फीसदी फिटमेंट सुविधाएं स्थापित करना भी शामिल है. इसके अलावा सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म किए जाने औप पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस करने की उनकी मांग पर सरकार का कहना है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी इस बारे में अध्ययन करेगी.