नई दिल्ली:राजधानीदिल्ली में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को चार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में अपनी मांगों को रखा. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिजली मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण, कोविड-19 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धनराशि और डिस्कॉम के लिए राज्य में बैंक ऋण प्राप्त करने की शर्तों में छूट की मांग की.
वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में, कर्नाटक मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की. बैठक के बाद संवाददाताओं से बोम्मई ने कहा कि 'मैंने पूंजीगत अनुदान के तहत राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का अनुरोध किया है. इससे हमारे राज्य में लगभग 3,800 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये आएंगे. वहीं सीएम ने यह भी कहा कि डिस्कॉम पर पहले साल के लिए बहुत अधिक शर्तें लगाई गई हैं. उन्हें शिथिल करने की आवश्यकता है ताकि कंपनियों को बैंक ऋण मिल सके.
बोम्मई ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह 2022-23 के बजट में घोषित राज्य से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राज्यों को पूंजी निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर खर्च करने में सक्षम बनाने के लिए 50 वर्षीय, 1 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने 2022-23 में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति देने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा.