बेंगलुरु : मंदिर विध्वंस के मुद्दे पर हिंदू संगठनों की ओर से आलोचना झेल रही कर्नाटक की भाजपा सरकार ने राज्य में मंदिर विध्वंस अभियान पर विराम लगाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है.
सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों के बीच मंगलवार को तीखी बहस के बीच प्रस्तावित कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक 2021 (Karnataka Religious Structures (Protection) Bill 2021) को पारित कर दिया गया. प्रस्तावित अधिनियम 'कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक-2021' का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में राज्य में धार्मिक संरचनाओं के विध्वंस को रोकना है.
अधिनियम में कहा गया है कि कानूनों के कानूनी प्रावधान जो भी हो और आदेशों के बावजूद या न्यायालयों, न्यायशास्त्रों और प्राधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'कर्नाटक धार्मिक संरचना संरक्षण अधिनियम-2021' के लागू होने की तिथि से, सरकार धार्मिक केंद्रों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संरक्षित करेगी.
अधिनियम के लागू होने और विधान परिषद में पारित होने के बाद सार्वजनिक संपत्तियों पर बने धार्मिक केंद्रों को खाली करने, स्थानांतरित करने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा.
वहीं, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि हिंदू जागरण वेदिक और हिंदू महासभा के विरोध का सामना करने के बाद भाजपा सरकार कानून लाई. उन्होंने आरोप लगाया कि मैसूर में मंदिर तोड़े जाने के बाद भाजपा पुनर्निर्माण के लिए नया कानून ला रही है.