नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान पूरी तरह से 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है और वे नौकरियों, समाज कल्याण और स्वच्छ सरकार जैसे मुद्दों को उजागर करने वाला एक सकारात्मक अभियान चला रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से, कांग्रेस के तीनों केंद्रीय नेता परिवर्तन के संदेश को फैलाने के लिए दक्षिणी राज्य में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं.
राहुल गांधी के बीजापुर और हंगल में क्रमशः 23 और 24 अप्रैल को रैलियों को संबोधित करने के तुरंत बाद खड़गे ने बुधवार को चिक्कोडी और हुबली इलाकों में प्रचार किया और दक्षिण कन्नड़ में रैलियों को संबोधित किया. प्रियंका ने बुधवार को श्रृंगेरी में रैलियों को संबोधित किया और हिरियुर में रोड शो किया. मंगलवार को उन्होंने हनूर में रैली को संबोधित किया और केआर नगर में रोड शो किया. राहुल 27, 28, 30 अप्रैल और 1 मई को फिर राज्य का दौरा करेंगे.
योजना आने वाले दिनों में एआईसीसी के तीन नेताओं द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों को कवर करने की है, जिनकी उपस्थिति से कांग्रेस को केंद्रीय भाजपा नेताओं की उपस्थिति का मुकाबला करने में मदद मिलेगी. राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरि प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया कि हम हिमाचल प्रदेश की तरह सकारात्मक अभियान चला रहे हैं. फोकस लोगों को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों पर है. लोगों को समझाने के लिए हम हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकारों के प्रदर्शन का हवाला दे रहे हैं.
कांग्रेस अभियान का मुख्य फोकस 2.3 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरना, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल मुफ्त, बेरोजगार स्नातकों के लिए 3000 रुपये भत्ता, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपये और महंगाई से निपटने के लिए महिलाओं को 2000 रुपये का विशेष भत्ता देने पर है. खड़गे ने यहां तक वादा किया है कि नई कैबिनेट की पहली बैठक में प्रमुख आश्वासनों को मंजूरी दी जाएगी और अगर मुख्यमंत्री पार्टी के कल्याणकारी एजेंडे को पूरा करने में विफल रहे, तो उन्हें हटा दिया जाएगा.
कर्नाटक राज्य से ताल्लुक रखने वाले खड़गे अपने भाषणों के दौरान इस बात पर भी जोर देते रहे हैं कि एक प्रगतिशील और बेहतर शासित राज्य के रूप में कर्नाटक की छवि पिछले पांच वर्षों में भाजपा के शासन में प्रभावित हुई है और इसे बहाल करने की जरूरत है. चिकमंगलूर में खड़गे ने कहा कि कई वर्षों से कर्नाटक ईमानदार मतदान के लिए जाना जाता है. लेकिन अब भाजपा ने 40 प्रतिशत कमीशन सरकार के कारण हमारे राज्य को अलोकप्रिय और बदनाम कर दिया है.
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उन्होंने आगे कहा कि इससे सभी वाकिफ हैं. कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इसे पीएम, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकायुक्त के संज्ञान में लाया. उन्होंने विस्तार से बताया कि वर्तमान राज्य सरकार किस तरह से उन्हें लूट रही है. लोग इस तरह के शोषण से तंग आ चुके हैं. अगर यही 40 प्रतिशत कमीशन हर काम में ठेकेदारों से वसूला जाता है, तो हम सड़कों, भवनों, स्कूलों, स्वास्थ्य क्षेत्र, या किसी अन्य विकास कार्यों में गुणवत्ता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहां तक कि सहायता प्राप्त संस्थाओं और मठों ने भी सत्तारूढ़ सरकार पर यही आरोप लगाया है.
