श्रीनगर:लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), कारगिल ने राज्य का दर्जा देने, छठी अनुसूची के विस्तार और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. 10 नवंबर को, भाजपा के नेतृत्व वाले लेह एलएएचडीसी ने भी संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था.
एलएएचडीसी, कारगिल के एक कार्यकारी पार्षद पंचोक ताशी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद से लद्दाख के लोगों में जनता के प्रतिनिधित्व को लेकर नाराजगी बढ़ रही है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इसने भूमि, नौकरियों, संस्कृति और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के संबंध में जनता के बीच आशंकाओं को और बढ़ा दिया है. इसमें कहा गया कि लद्दाख को उसके सामरिक महत्व और क्षेत्र के अद्वितीय भूगोल व संस्कृति को देखते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए.
2019 में जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के पुनर्गठन के साथ, लद्दाख में संसद में केवल एक जनप्रतिनिधि है. प्रस्ताव में गया गया कि 'सांसद चुनाव कारगिल के लोगों को लेह के लोगों के खिलाफ खड़ा करते हैं, क्योंकि केवल एक सीट है. इस रणनीतिक स्थान की स्थानीय आबादी के बीच दरार भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव सर्वोपरि हो जाता है जहां भारत दो युद्धरत और जुझारू पड़ोसियों का सामना करता है.'