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MP धार के कारम बांध के क्षतिग्रस्त होने की जांच करेगा चार सदस्यीय दल, बांध में हुए भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट देगा

डैम हुए डैमेज की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच दल में आशीष कुमार (अपर सचिव जल संसाधन विभाग) की अध्यक्षता में दीपक सातपुते चीफ इंजीनियर जल संसाधन, अनिल सिंह संचालक बांध सुरक्षा को जांच का जिम्मा सौंपा गया है. यह दल 5 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा. खास बात यह है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों इसलिए जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच किए जाने को कहा गया है.

dam leakage case committee formed to investigate
कारम डैम डैमेज की होगी जांच

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Published : Aug 15, 2022, 11:03 PM IST

भोपाल।मध्य प्रदेश के धार में कोरम नदी पर बने 304 करोड़ के बांध के क्षतिग्रस्त होने की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया है. सरकार ने 15 अगस्त को पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है. टीम से पांच दिन में पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है. जिसमें बांध के छतिग्रस्त होने की वजह, निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी.

जांच दल में ये अधिकारी शामिल: 4 सदस्यीय जांच दल में आशीष कुमार (अपर सचिव जल संसाधन विभाग) की अध्यक्षता में दीपक सातपुते चीफ इंजीनियर जल संसाधन, अनिल सिंह संचालक बांध सुरक्षा को जांच का जिम्मा सौंपा गया है. यह दल 5 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा. खास बात यह है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों इसलिए जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच किए जाने को कहा गया है.

कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप:निर्माणाधीन बांध में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने ट्वीट कर माँगा जवाब है. सलूजा ने लिखा कि 304 करोड़ पानी में बह गये और भाजपा सरकार जश्न मना रही है. कोई यही नहीं बता रहा कि आख़िर यह परिस्थिति बनी क्यों,घटिया निर्माण क्यों होने दिया गया, भ्रष्टाचार की राशि किस- किसने डकारी. अशोक भारद्वाज किस मंत्री का ख़ास, मामा के चहेते किस करीबी को मोटा हिस्सा दिया. उन्होंने कई सवाल उठाते हुए पूछा है कि 304 करोड रुपए में बना बांध फूट गया है इसकी रिपेयरिंग में सरकार के डेढ़ करोड़ खर्च हुए, जबकि 50 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया जा रहा है. इस बांध से 42 गांव के किसानों को जो पानी मिलना था वह बहा दिया गया. सरकार को इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे.

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