श्रीनगर: कृषि सुधार अधिनियम 1976 की धारा छह, सात और 12 में संशोधन को अनुमति दे दी गई है. इस अनुमति प्रस्ताव बिल को केंद्रीय गृह मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि संसद के माध्यम से इसे मंजूरी मिल सके. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक हुई. बैठक में कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 21 और धारा 28-ए में संशोधन करने के लिए उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को अधिकृत करने के लिए अपनी सहमति दी.
बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने भाग लिया. प्रस्तावित संशोधन अधिनियम की धारा 6,7 और 12 के तहत निहित भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध को हटा देंगे और इन भूमि को उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत निहित भूमि के बराबर लाएंगे. प्रस्तावित संशोधन विधेयक अधिनियमित करने के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा.
कृषि सुधार अधिनियम की धारा 6, 7 और 12 के तहत निहित भूमि वाले ऐसे भूमि धारकों के लिए यह अधिनियम एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे उन्हें अपनी भूमि बेचने में मदद मिलेगी, जो पहले कृषि सुधार अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिबंधित थी. संशोधन से वित्तीय आयुक्त राजस्व को पुनरीक्षण शक्ति भी प्राप्त होगी जो जनता के व्यापक हित में उक्त अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों को निपटाने की सुविधा प्रदान करेगा.
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हाल में जम्मू-कश्मीर राज्य को बहाल करने और परिग्रहण शर्तों के साधन को लागू करने के लिए एक विरोध रैली का नेतृत्व किया गया. इस दौरान भूमि बेदखली के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश की प्रतियां जलाईं. सुनील डिंपल अध्यक्ष मिशन राज्य जम्मू कश्मीर ने जानीपुर उच्च न्यायालय चौक पर एक मजबूत विरोध रैली का नेतृत्व किया, माननीय न्यायपालिका और भारत के प्रधान मंत्री से जम्मू कश्मीर राज्य, विशेष दर्जा, 370 को बहाल करने की अपील की और बेदखली के कठोर आदेशों की प्रतियां जलाईं.
