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फादर स्टेन स्वामी की मौत की जांच के लिए किसने की कोर्ट जाने की तैयारी ?

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट (Human Rights Activist) फादर स्टेन स्वामी (Father Stan Swamy) की मौत के बाद कई समाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. वहीं, रांची के सहायक बिशप ने बताया कि JESUITS(सोसाइटी ऑफ जीसस) के प्रतिनिधियों की एक टीम बनाई गई है, उसमें शामिल प्रतिनिधि बड़े वकीलों के साथ यह मंथन कर रहे हैं कि कोर्ट में स्टेन स्वामी की मौत की जांच को लेकर किस तरह पहल की जाए.

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Published : Jul 6, 2021, 5:23 PM IST

father stan swamy
father stan swamy

रांची:भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाए गए फादर स्टेन स्वामी (Father Stan Swamy) का सोमवार को मुंबई के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. रांची के रहने वाले फादर स्टेन के निधन के बाद बिशप हाउस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है. रांची के सहायक बिशप थियोडोर मास्करेन्हास ने स्टेन स्वामी के निधन को एक बड़ी साजिश बताया है. सहायक बिशप के अनुसार स्टेन बुजुर्ग थे और जीवन भर गरीब आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया.

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भीमा कोरेगांव (Bhima Koregaon) कभी नहीं गए थे स्टेन

सहायक बिशप के मुताबिक फादर स्टेन ने बताया था कि वो कभी भीमा कोरेगांव नहीं गए थे. एक निर्दोष बुजुर्ग को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसी समय सुरक्षा एजेंसियों के इरादे स्पष्ट हो गए थे. थियोडोर मास्करेन्हास ने कहा कि फादर स्टेन के साथ जो हुआ वह किसी दुश्मन के साथ भी नही होना चाहिए.

सहायक बिशप थियोडोर मास्करेन्हास

स्टेन स्वामी ने NIA पर लगाए थे कई आरोप

भीमा कारेगांव केस में गिरफ्तारी के पूर्व स्टेन स्वामी ने एनआईए पर कई आरोप लगाए थे. एक वीडियो और लिखित संदेश के जरिए उन्होंने एनआईए पर गंभीर आरोप लगाए थे. स्टेन स्वामी ने दावा किया था कि एनआईए (NIA) के अधिकारियों ने छलपूर्वक कई दस्तावेज और जानकारी उनके कंप्यूटर में डाले थे जिनकी जानकारी उन्हें नहीं थी. इसके बाद उन्हें भीमा कोरेगांव केस में आरोपी बनाया गया.

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मौत की जांच के लिए बनाई गई JESUIT की टीम

सहायक बिशप ने बताया कि JESUIT (सोसाइटी ऑफ जीसस) के प्रतिनिधियों की एक टीम बनाई गई है, उसमें शामिल प्रतिनिधि बड़े वकीलों के साथ यह मंथन कर रहे हैं कि कोर्ट में स्टेन स्वामी की मौत की जांच को लेकर किस तरह पहल की जाए. टीम यह निर्णय लेगी कि कब कोर्ट का रुख किया जाए ताकि स्वामी के मौत की न्यायिक जांच की मांग की जा सके.

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