नई दिल्ली : जेडीयू सांसद दिनेश यादव ने आम बजट 2022 में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को गरीब, पिछड़ा हुआ दिखाया गया है. प्रति व्यक्ति आय कम है. उत्तर बिहार बाढ़ एवं दक्षिण बिहार सुखाड़ की समस्या से जूझता रहता है. राज्य में बेरोजगारी है. उद्योग धंधे नहीं हैं. इसलिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त (special status demand to Bihar) करने के लिए जो मापदंड चाहिए उस पर बिहार खरा उतरता है.
उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार का तेजी से विकास होगा. योजनाओं में 90% राशि केंद्र सरकार की लगेगी. 10% राशि बिहार सरकार की लगेगी.
जदयू सांसद एवं वरिष्ठ नेता दिनेश चंद्र यादव उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं से मेरी मांग है कि वह भी केंद्र सरकार से मांग करें कि कल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का एलान बजट में किया जाए. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे लगता है कि वह लोग बिहार के नागरिक ही नहीं हैं.
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बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से जदयू की तरफ से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है. दिनेश चंद्र यादव ने मांग की है कि कल बजट में इस बात का एलान कर दिया जाए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा. लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है. बीजेपी का कहना है कि यूपीए सरकार के शासनकाल में ही विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान को खत्म कर दिया गया था. मोदी सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है. हर संभव सहायता कर रही है. विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी और जदयू में टकराव भी देखने को मिल चुका है.
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर भी विशेष दर्जे की मांग को लेकर जेडीयू की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और इसकी कमान खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह(Lalan Singh On Special Status To Bihar) ने संभाली है, लेकिन जेडीयू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा (JDU targets Central Government ) है.
बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार से जेडीयू न्याय की गुहार लगा रहा है. जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया पर बिहार के साथ केंद्र ने अब तक न्याय नहीं किया है, बिहार को भीख नहीं और ना ही कर्ज चाहिए बल्कि बिहार को न्याय चाहिए जैसे स्लोगन सोशल मीडिया में खूब घूम रहे हैं. जेडीयू की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि ये हमारी पुरानी मांग है और देश के विकास के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है.
