गुपकर एलायंस में शामिल पार्टियों की आज बैठक

जम्‍मू कश्‍मीर में सभी प्रमुख दलों के संगठन गुपकर गठबंधन की यह बैठक महत्‍वपूर्ण मानी जा रही है (Gupkar Alliance to hold a meeting today). कयास लगाए जा रहे हैं क‍ि इस बैठक में गठबंधन के सभी वर‍िष्‍ठ नेता पहुंच सकते हैं. हालांक‍ि बैठक का एंजेंडा क्‍या होगा इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है.

जम्मू : पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) आज जम्‍मू में बैठक करेगा (Gupkar Alliance to hold a meeting today). जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों के प्रमुख गठबंधन माने जाने वाले गुपकर गठबंधन की यह बैठक गठबंघन के अध्‍यक्ष व नेशनल कांफ्रेंस के वर‍िष्‍ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के जम्‍मू स्‍थ‍ित आवास पर आयोज‍ित होगी.

इससे पूर्व गुपकर गठबंधन के नेताओं ने इस साल अगस्‍त के आख‍िर में बैठक की थी, उस दौरान गुपकर गठबंधन के नेताओं ने जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख में धारा 370 व 35 ए के अंतर्गत संवैधानिक स्‍थ‍ित‍ि की बहाली का प्रस्‍ताव पास क‍िया था.

गुपकर गठबंधन, कौन- कौन हैं शामि‍ल

असल में गुपकर गठबंधन एक तरह का घोषणा पत्र है (Gupkar alliance a kind of manifesto). इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सभी पार्टियों के समूह को गुपकार गठबंधन का नाम द‍िया गया है . गुपकर गठबंधन का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को पहले की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है. जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों वाले इस गुपकर गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अलावा जम्मू-कश्मीर की 6 पार्टियां शामिल है.

परिसीमन आयोग ने जम्मू के लिए छह और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा

इससे पूर्व केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को नए सिरे से निर्धारित करने के मकसद से गठित परिसीमन आयोग ने 16 सीट अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित करते हुए जम्मू क्षेत्र में छह अतिरिक्त सीट और कश्मीर घाटी में एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा गया. इस पर कई दलों ने आपत्ति जताई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वह रिपोर्ट पर इसके वर्तमान स्वरूप में हस्ताक्षर नहीं करेगी.

मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि आयोग के विचार-विमर्श में पहली बार भाग लेते हुए, पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में पार्टी के तीन लोकसभा सदस्यों ने मसौदा रिपोर्ट, विशेष रूप से सीटों के बंटवारे की ‘‘पक्षपाती प्रक्रिया’’ पर अपनी आपत्ति व्यक्त की.

पार्टी ने बैठक के कुछ घंटों के भीतर ही स्पष्ट कर दिया कि वह "इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेगी."