श्रीनगर: एक बड़े फेरबदल में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में 76 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का आदेश दिया. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अजीम ने इस आशय का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, 32 जिला न्यायाधीशों, 27 वरिष्ठ डिवीजन सिविल जजों या उप-न्यायाधीशों और 17 जूनियर डिवीजन सिविल जजों या मुंसिफों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है.
उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों के अलावा नौ न्यायिक अधिकारियों को फास्ट ट्रैक अदालतों, रिक्त अदालतों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, स्थानांतरित न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी मामले जो निर्णय या सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका समाधान किया जाता है और उन मामलों में निर्णय या आदेश जारी किए जाते हैं, इससे पहले कि वे अपने नए कार्यभार में स्थानांतरित हो जाएं.
इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया गया है कि जब तक उनकी प्रतिनियुक्ति के आदेश सरकार से प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों को श्रीनगर या जम्मू में जम्मू-कश्मीर के रजिस्ट्रार न्यायिक के उच्च न्यायालय में रिपोर्ट करना होगा. उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित अधिकारियों में, बाला ज्योति, अभियोजन अधिकारी जम्मू-कश्मीर श्रम और औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रतिनियुक्ति पर वापस भेज दिया गया है और रमेश कुमार वाटल के स्थान पर जम्मू में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय (सीबीआई मामले) के रूप में नियुक्त किया गया है.