श्रीनगर :जम्मू-कश्मीर में लागू सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) की समीक्षा किए जाने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Jammu Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha) ने कहा है कि उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती.
सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पूछा गया कि क्या नगालैंड की तरह जम्मू-कश्मीर में आफ्स्पा की समीक्षा या निरसन के लिए पैनल गठित करने की जरूरत है ? इस पर उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) की समीक्षा के लिए पैनल गठित करने की कोई जरूरत नहीं है.
सिन्हा ने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'इसके बारे में चिंता न करें. मैं इसकी जांच कर रहा हूं. मुझे (इसकी समीक्षा के लिए पैनल गठित करने की) ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती.'
उपराज्यपाल सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में जम्मू-कश्मीर के कुछ राजनीतिक नेताओं की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया. एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए सिन्हा ने कहा, 'मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं. मैं नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा.'