श्रीनगर :जम्मू-कश्मीर में सोमवार से अब मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से की जायेगी और अदालत परिसर में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीका (anti covid 19 vaccine) लगवाया है. बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है.
रजिस्ट्रार जनरल जवाद अहमद (Registrar General Jawad Ahmed) की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus infection) की बदल रही स्थिति के आलोक में अधिवक्ताओं को पांच जुलाई से अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति (Permission to enter court premises from July 5) होगी. इसमें कहा गया है कि हालांकि, उच्च न्यायालय के केवल उन्हीं अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया है.
आदेश के अनुसार, अधिवक्ताओं अदालत भवन में तभी आने के लिये कहा गया है जब उनके संबंधित मामले सुनवाई के लिये सूचीबद्ध हो.
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इसमें कहा गया है कि अधिवक्ताओं को अदालत कक्षों में तभी प्रवेश की अनुमति होगी, जब उनके मामले सुनवाई के लिये लाये जायेंगे. इसमें यह भी कहा गया है कि इस दौरान दोनों पक्षों से केवल दो-दो अधिवक्ताओं को अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी.