आईएनएस विक्रांत फंड घोटाला: ईओडब्ल्यू ने बंद किया किरीट सौमैया और उनके बेटे के खिलाफ केस

आईएनएस विक्रांत फंड घोटाला मामले में एक पुलिस सूत्र ने कहा कि हमने मामले की जांच की है और कोई अपराध नहीं पाया गया है. मामला बंद कर दिया गया है और अंतिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है.

मुंबई: शहर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ 'आईएनएस विक्रांत बचाओ' अभियान के लिए एकत्र किए गए धन के डायवर्जन के खिलाफ प्राथमिकी की जांच करते हुए बुधवार को मामला बंद कर दिया और कहा कि 'कोई अपराध नहीं' हुआ है. EOW ने एस्प्लेनेड कोर्ट के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट ('सी समरी' के रूप में वर्गीकृत) दायर की. ट्रॉम्बे पुलिस ने अप्रैल में भाजपा के पूर्व सांसद सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें भारतीय नौसेना के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र किए गए 57 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी.

बाद में मामला जांच के लिए ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया. उस समय एमवीए की सरकार थी. एक पुलिस सूत्र ने कहा कि हमने मामले की जांच की है और कोई अपराध नहीं पाया गया है. मामला बंद कर दिया गया है और अंतिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है. सूत्र ने कहा कि सौमैया का इरादा किसी को धोखा देना नहीं था. इसलिए इरादे या कृत्य में कोई आपराधिकता नहीं पाई गई. पुलिस में 53 वर्षीय पूर्व सैन्यकर्मी बबन भीमराव भोसले द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने इस कारण से 2013 में 2,000 रुपये दान करने का दावा किया था.

अपनी शिकायत में भोसले ने कहा कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया था और इसके जवाब में उन्होंने जहाज को बचाने के लिए धन दान किया था. इस युद्धपोत ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी. जांच के दौरान किरीट सोमैया ने पुलिस को बताया कि वह अपने समर्थकों के साथ राजभवन में तत्कालीन राज्यपाल से मिलने गए थे. किरीट ने जांचकर्ताओं को बताया कि जो पैसा (लगभग 11,000 रुपये) एकत्र किया गया था, उसे तत्कालीन राज्यपाल को सौंप दिया गया था.

एक पुलिस सूत्र ने कहा कि 57 करोड़ रुपये का मामला मीडिया की खबरों पर आधारित था. हालांकि, पुलिस को ऐसा कोई गवाह नहीं मिला, जो इसकी (57 करोड़ रुपये की वसूली) की पुष्टि कर सके. तत्कालीन राज्यपाल का निधन हो चुका है. अंतिम रिपोर्ट में 50 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं. 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए, बॉम्बे एचसी ने देखा था कि प्राथमिकी ने संकेत दिया था कि आईएनएस विक्रांत को बहाल करने के नाम पर धन की हेराफेरी के आरोप मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्टों पर आधारित थे.

न्यायाधीश ने कहा था कि हालांकि, 57 करोड़ रुपये की हेराफेरी के विशिष्ट आरोप थे, रिकॉर्ड में यह बताने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि शिकायतकर्ता उक्त आंकड़े पर किस आधार पर पहुंचा था. अगस्त में, ईओडब्ल्यू ने कहा था कि सोमैया ने 57 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं होने के बाद, एचसी ने सोमैया को पहले दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की पुष्टि की थी.