India Afghanistan Relations : अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध 'जरूरतमंद मित्र' के लिए सहयोग के हैं : पूर्व राजदूत

रूस के कजान में होने वाली बैठक से पहले पूर्व राजदूत राजीव डोगरा ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध 'जरुरतमंद दोस्त' के लिए सहयोग के बन गए हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, फिर भी वह मानवीय सहायता भेजकर अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता चंद्रकला चौधरी की रिपोर्ट.

नई दिल्ली:कनाडा के साथ राजनयिक विवाद के बीच नई दिल्ली 29 सितंबर को रूस के कज़ान में अफगानिस्तान पर पांचवीं मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है. एक एक्सपर्ट ने बताया कि उम्मीद है कि इससे अफगानिस्तान की स्थिति पर कुछ प्रगति होगी. हालांकि, जहां तक तालिबान के साथ भारत के संबंधों का सवाल है, मास्को में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान आदि की बैठक अत्यधिक महत्व रखती है.

ईटीवी भारत के साथ एक साक्षात्कार में, रोमानिया और इटली में भारत के पूर्व राजदूत और कराची, पाकिस्तान में पूर्व महावाणिज्य दूत रहे राजीव डोगरा (Rajiv Dogra) ने कहा, 'जैसा कि सभी को याद है भारत ने पहले से ही यह रुख अपनाया है कि उसे कुछ खिड़की खुली रखनी होगी और यह भारतीय लोगों और अफगानों के बीच परंपरा रही है. हालांकि, अंग्रेज़ों सहित अन्य लोग खेल खेल रहे थे, जो उस समय भारत पर शासन कर रहे थे. तथ्य यह था कि भारतीय लोग अफगानों के साथ व्यापार और अन्य संबंध बनाए हुए थे.'

डोगरा ने कहा कि 'बेशक 1947 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई. यह जरूरतमंद दोस्त के लिए सहयोग का विषय बन गया, न कि उनके साथ गेम खेलने का. आज, यह एक ऐसे मोड़ पर है, जहां तालिबान शासन है, लेकिन साथ ही भारत को लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाशना होगा और इसके लिए किसी तरह की व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है. उन लोगों के साथ संबंध जो सत्ता के उपकरणों को नियंत्रित कर रहे हैं- वर्तमान में, यह तालिबान है.'

उन्होंने कहा कि 'हालांकि भारत ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, फिर भी वह मानवीय सहायता भेजकर अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है. इसी भावना के साथ भारत अफगानिस्तान पर मास्को बैठक में शामिल होगा और यह सामने रखेगा कि अफगान लोगों का कल्याण उसके एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

हालांकि यह पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है. डोगरा ने बताया कि भारत, संयुक्त राष्ट्र में और सीधे तौर पर अफगानिस्तान के भविष्य के समर्थन में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है. इसके विपरीत, पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में अफगान प्रतिनिधि के साथ गाली-गलौज की.

डोगरा ने कहा कि 'द्विपक्षीय तौर पर भी पाकिस्तान 15 लाख अफ़ग़ान शरणार्थियों को वापस लाने की योजना बना रहा है, जो कुछ समय से वहां बसे हुए हैं. सेना के आदेश पर उन्हें उजाड़ कर वापस भेज दिया जाएगा'

मॉस्को प्रारूप बैठक के दौरान, नई दिल्ली अपने रणनीतिक हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी और एक समावेशी सरकार पर जोर देगी जो अफगान समाज के सभी वर्गों के अधिकारों को बरकरार रखेगी. रूस द्वारा आयोजित बैठक का उद्देश्य तालिबान शासित अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार के निर्माण का आह्वान करना है जो सभी वर्गों और जातीय समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करे.

पिछले साल नवंबर में भारत, अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक में शामिल हुआ, जो मॉस्को में आयोजित की गई थी. मॉस्को प्रारूप - अफगानिस्तान में कई संवाद प्लेटफार्मों में से एक है - जो काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले शुरू हुआ था. इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल हैं.

पूर्व राजनयिक डोगरा ने कहा कि 'हर उम्र और परिस्थिति को कुछ 'लचीली व्याख्या' की आवश्यकता होती है. उसी तरह भारत, अफगानिस्तान के लोगों के हित में बदली हुई परिस्थितियों को अपना रहा है. बैक चैनलों की तरह, इनमें भी वे साधन हैं जिनका भारत को सहारा लेना पड़ता है क्योंकि ये समय की मांग हैं.'

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप की बैठक से कुछ प्रगति होगी. गौरतलब है कि मॉस्को बैठक का मुख्य उद्देश्य चारों ओर से घिरे क्षेत्र में राजनीतिक मेल-मिलाप को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना है.

पिछले कुछ दशकों में भारत और अफगानिस्तान ने कई जुड़ाव देखे हैं. दोनों देशों के बीच संबंध विभिन्न स्तंभों पर केंद्रित हैं, जिनमें बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण; मानवीय सहायता; सामुदायिक विकास परियोजनाएं और कनेक्टिविटी के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ाना आदि शामिल हैं.

जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, भारत युद्धग्रस्त देश को संकट से निपटने में मदद करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने में दृढ़ रहा है और ऐसा करना जारी रखा है. अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा है कि अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी ऐतिहासिक मित्रता द्वारा निर्देशित है.