India ties with West Asia : 'पश्चिम एशिया के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहा भारत'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक महीने के भीतर मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दौरे और मुस्लिम वर्ल्ड लीग (एमडब्ल्यूएल) महासचिव मुहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इसा के दौरे के साथ अरब देशों के साथ भारत के संबंधों में तेजी से विकास हुआ है. सऊदी अरब और यूएई में भारत के पूर्व राजदूत तलमीज अहमद ने ईटीवी भारत के अरुणिम भुइयां से कहा कि यह बहुत पुराने संबंधों का पुनरुद्धार है.

नई दिल्ली: हालिया घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि भारत अरब देशों के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने अपनी अमेरिका यात्रा से लौटते समय मिस्र में रुके थे. यह पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी.

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को इस साल की शुरुआत में भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. फिर इस सप्ताह की शुरुआत में, मोदी बैस्टिल दिवस समारोह के लिए फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटते समय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक दिवसीय यात्रा पर गए. इस बीच, मुस्लिम वर्ल्ड लीग (एमडब्ल्यूएल) के महासचिव मुहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा ने भी भारत का दौरा किया. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी पिछले महीने ओमान का दौरा किया था.

ये हालिया गतिविधियां नई दिल्ली की लुक वेस्ट पॉलिसी के अनुरूप हैं जो पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएएनए) पर केंद्रित है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे नई दिल्ली अपने विस्तारित पड़ोस के रूप में देखती है. भारत की आर्थिक रूप से विकसित होने की आवश्यकता ने पश्चिम एशिया को ईंधन आयात और भारतीय श्रम और प्रेषण दोनों के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण बना दिया है.

नौ साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की पहली मिस्र यात्रा थी. यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति अल-सिसी ने मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया.

सऊदी अरब और यूएई में भारत के पूर्व राजदूत रहे तलमीज़ अहमद ने लंदन से एक विशेष साक्षात्कार के दौरान ईटीवी भारत से कहा, 'यह दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंधों का पुनरुद्धार है.'

उन्होंने कहा कि 'वहां राजनीतिक उथल-पुथल के कारण हम काफी समय से मिस्र से अलग-थलग हैं, लेकिन मिस्र अब पश्चिम एशिया में एक प्रमुख नेता बन गया है.'

अहमद ने कहा कि ये काहिरा के साथ नई दिल्ली के जुड़ाव के बहुत शुरुआती दिन हैं. उन्होंने कहा कि 'हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहां जा सकते हैं. मैं दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को सबसे अधिक महत्व दूंगा.'

'स्वेज नहर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण' : अहमद ने कहा कि भारत और हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के बीच रणनीतिक साझेदारी की संभावना है. इसका एक कारण स्वेज़ नहर है. लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच समुद्री मार्गों पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण स्वेज नहर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पारंपरिक केप ऑफ गुड होप के लिए एकमात्र वैकल्पिक समुद्री व्यापार मार्ग है, जिसकी यात्रा दो सप्ताह लंबी है. स्वेज नहर के 120 मील के विस्तार से प्रतिदिन 50 जहाज गुजरते हैं, यानि की प्रति वर्ष करीब 19,000 जहाज.

अहमद ने कहा, हालांकि फारस की खाड़ी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, लेकिन लाल सागर भी उतना ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि 'सूडान और यमन में लाल सागर के दोनों किनारों पर संघर्ष के कारण, मिस्र के साथ समुद्री संबंध स्थापित करना सबसे अच्छा तरीका है और यह रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से होगा.'

इस सप्ताह की शुरुआत में मोदी की यूएई यात्रा के बारे में अहमद ने कहा कि भारत और खाड़ी देश का रिश्ता बहुत पुराना है. नौ साल में मोदी की यह पांचवीं संयुक्त अरब अमीरात यात्रा थी.

यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:स्थानीय मुद्राओं (भारतीय रुपया और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) में व्यापार का निपटान, दोनों देशों के भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम (भारत का यूपीआई और यूएई का आईपीपी) को आपस में जोड़ना और अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (आईआईटी-डी) के एक परिसर की स्थापना.

भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम के आपस में जुड़ने से भारत और संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि इससे लेन-देन का समय कम हो जाता है, लेन-देन की लागत कम हो जाती है. यह अनिवार्य रूप से दोनों देशों के बीच व्यापार के स्तर पर व्यापार में भारी आसानी सुनिश्चित करता है.

भारत और यूएई ने पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी और समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे. संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और यूएई के बीच व्यापार 85 बिलियन डॉलर रहा.

अबू धाबी में आईआईटी-डी परिसर की स्थापना के संबंध में, क्वात्रा ने कहा कि यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय सहयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों से लोगों के संबंधों को एक साथ लाने के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि 'यह संबंधों के एक महत्वपूर्ण हिस्से, यानी छात्रों को एक साथ लाता है.'

पूर्व राजदूत अहमद ने कहा कि 'यूएई के साथ भारत के संबंधों में एक नया पहलू है और वह है प्रौद्योगिकी. यूएई पारंपरिक व्यापार और पर्यटन स्थल से उभरकर तकनीकी केंद्र बन गया है, चाहे वह खाद्य तकनीक हो या स्वास्थ्य तकनीक. यूएई एक प्राकृतिक केंद्र बनना चाहता है.'

इस सप्ताह की शुरुआत में मुहम्मद अब्दुल करीम अल-इस्सा की भारत यात्रा के बारे में अहमद ने कहा कि 'एमडब्ल्यूएल सउदी अरब द्वारा प्रायोजित एक संगठन है. इसने वहाबी इस्लाम को बढ़ावा दिया और मदरसों को वित्तपोषित किया. हालांकि, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में, रियाद ने वहाबी इस्लाम को नया नाम दिया है.'

उन्होंने कहा कि 'सऊदी अरब अब इस्लाम के उदारवादी स्वरूप में विश्वास रखता है. इस पर भारत सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.' अहमद ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय विवादों में शामिल होने में विश्वास नहीं रखता. उन्होंने कहा कि 'क्षेत्र के प्रत्येक देश के साथ हमारा रिश्ता एकल है, ऐसे सभी रिश्ते द्विपक्षीय और लेन-देन वाले होते हैं.'