नई दिल्ली : भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पांचवीं द्विपक्षीय साइबर नीति को लेकर गुरुवार को वार्ता आयोजित की. इस दौरान व्यापक और गहन साइबर सहयोग के लिए साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग और भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क व्यवस्था के तहत कार्य योजना 2020-2025 की साइबर नीति पर विचार-विमर्श किया गया.
बता दें कि संवाद की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय (MEA) के साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन के संयुक्त सचिव डॉ.टोबियास फेकिन और आस्ट्रेलिया के साइबर मामलों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के राजदूत के साथ विदेश मामलों और व्यापार विभाग द्वारा की गई. भारतीय प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), गृह मंत्रालय (MHA), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), दूरसंचार विभाग (DoT), CERT-In और राष्ट्रीय क्रिटिकल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल में विदेश मामलों और व्यापार विभाग, गृह मामलों के विभाग, उद्योग विज्ञान और संसाधन विभाग और ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. वहीं साइबर पालिसी पर वार्ता से आपसी हित के हाई प्रोफाइल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मिलता है.