भारत ने एससीओ सम्मेलन में चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का फिर किया विरोध, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर जोरदार अस्वीकृति व्यक्त की है, जिसे मंगलवार के एससीओ आभासी शिखर सम्मेलन से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में देखा जा रहा है. इसे लेकर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता चंद्रकला चौधरी ने विशेषज्ञों से बात की. पढ़ें यह रिपोर्ट...

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी दिल्ली घोषणा में चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) के प्रति अपना विरोध दोहराया. घोषणा में कहा गया कि भारत को छोड़कर एससीओ के अन्य सभी सदस्य देशों ने बीआरआई को अपना समर्थन दोहराया है. एससीओ शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा में, भारत को छोड़कर, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने चीन की बीआरआई पहल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है.

लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि बीआरआई परियोजना में ऐसा क्या है जो भारत को परेशान करता है और नई दिल्ली इस पहल का विरोध क्यों कर रही है. इस पर विदेश नीति एक विशेषज्ञ प्रोफेसर हर्ष पंत, निदेशक, अध्ययन और रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के प्रमुख, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली का कहना है कि भारत शुरू से ही बीआरआई का कड़ा आलोचक रहा है और बीआरआई जैसी परियोजना से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला पहला देश था और भारत ने शुरुआत में जो कुछ कहा था, वह सच हो गया है.

उन्होंने कहा कि जब बीआरआई की बात आती है, तो भारत की साख मजबूत है और नई दिल्ली बेल्ट एंड रोड पहल की आलोचक बनी हुई है. पंत ने आगे कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान, चीन एससीओ को एक मंच के रूप में उपयोग करके अपने बीआरआई एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, शायद आधे से ज्यादा चालाक होने की कोशिश कर रहा था. लेकिन भारत ने अपना सतत रुख बरकरार रखा है और शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने इसे अच्छी तरह से व्यक्त किया.

उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, भारत अपनी आपत्ति को रेखांकित करने में कामयाब रहा, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में अपनी टिप्पणी के दौरान चीन की बीआरआई परियोजना पर कड़ा विरोध जताया और इसका उल्लेख करने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया.

परिषद के एससीओ प्रमुखों की दिल्ली घोषणा में कहा गया कि चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए चल रहे काम पर ध्यान दिया, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और बीआरआई के निर्माण को जोड़ने के प्रयास शामिल हैं.

मोदी ने कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है. बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है, बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है. हालांकि, इन प्रयासों में, एससीओ चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से संप्रभुता का सम्मान करना और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता.

आभासी शिखर सम्मेलन के अंत में, भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने बीआरआई का समर्थन करने वाले दिल्ली घोषणापत्र में पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जो क्षेत्र में अपने रणनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुत प्रिय और महत्वपूर्ण परियोजना है. आगे प्रोफेसर पंत ने कहा कि बीआरआई की भारत की आलोचना सबसे पहले इस तथ्य पर आधारित है कि इस परियोजना में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) शामिल है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है.

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली इसका लगातार विरोध कर रही है और इस बात पर ज़ोर दे रही है कि क्योंकि यह एक विवादित क्षेत्र है, चीन उस क्षेत्र के माध्यम से इस तरह की एक परियोजना शुरू करके, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए अपना समर्थन दे रहा है और भारत का यह संदेश काफी सुसंगत रहा है. प्रोफेसर पंत ने आगे कहा कि परिणामस्वरूप, बहुत सारी परियोजनाएं किनारे रह गईं.

उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के कारण कई देशों ने भारी कर्ज ले लिया. बीआरआई पहल की भारत की आलोचना बहुत व्यापक है और इसमें से अधिकांश सही साबित हुई हैं और नई दिल्ली भागीदारों के साथ और यदि आवश्यक हो तो अकेले भी इसका विरोध करना जारी रखेगी.