नई दिल्ली : भारत-एडीबी ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर ($300 million loan agreement signed) किए हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले करीब 51 मिलियन व 256 मिलियन से अधिक शहरी निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है.
ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा (Additional Secretary Rajat Kumar Mishra) और एडीबी के भारत मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी (Takeo Konishi, Country Director of India Mission) ने हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और महामारी की तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा.
मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (AB-HWC) और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (PM-MSBY) का समर्थन करेगा. जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) कर दिया गया है. इससे विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का लाभ मिलेगा.
आयुष्मान भारत कार्यक्रम जिसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू (Launched by Prime Minister Narendra Modi) किया गया था. जिसका उद्देश्य भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना है.
अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 वायरस (Highly contagious covid-19 virus) ने देश में 4,66,000 से अधिक लोगों और दुनिया भर में 5.18 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली है, जिससे महाद्वीपों में जीवन और आजीविका नष्ट (Life and livelihood destroyed in continents) हो गई है.