नई दिल्ली : रियल एस्टेट और अपशिष्ट प्रबंधन में लगी हैदराबाद की एक कंपनी में यह तलाशी छह जुलाई को ली गई. सीबीडीटी ने एक बयान में बताया कि तलाशी एवं जब्ती अभियान और विभिन्न दस्तावेजों की प्राप्ति के आधार पर समूह की कंपनियों और संबद्ध कंपनियों ने 300 करोड़ रुपये की बिना हिसाब की आय होने की बात स्वीकार की है.
इसके अलावा समूह बकाया करों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुआ है. सीबीडीटी, कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है. बोर्ड ने समूह की पहचान उजागर नहीं की लेकिन कहा कि यह रियल एस्टेट, निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के कार्यों में लगा हुआ है. सीबीडीटी ने कहा कि समूह के अपशिष्ट प्रबंधन का कारोबार पूरे भारत में फैला हुआ है, जबकि रियल एस्टेट की गतिविधियां मुख्यतः हैदराबाद में केंद्रित हैं.
समूह द्वारा कथित तौर पर कर छिपाने के मामले पर सीबीडीटी ने कहा कि यह पाया गया कि समूह ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी अधिकतम हिस्सेदारी, समूह की सिंगापुर स्थित एक नॉन रेजिडेंट इकाई को बेच दी थी और बड़ी मात्रा में कैपिटन गेन का फायदा उठाया था. बयान के मुताबिक समूह ने बाद में संबंधित पक्षों के साथ शेयर खरीद, बिक्री, नॉन आर्म लेंथ वैल्यूड सब्सक्रिप्शन और बाद में बोनस जारी करने जैसी आकर्षक योजनाओं के जरिए उस लाभ को हस्तांतरित कर दिया. उसने ऐसा कैपिटल गेन के जरिए अर्जित कमाई को नुकसान के रूप में दिखाने के लिए किया.