हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार परेड समेत गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया. अदालत ने सरकार से यह भी कहा कि वह लोगों को समारोह देखने की अनुमति दे. हालांकि, इसने आयोजन स्थल का चुनाव राज्य सरकार पर छोड़ दिया है. उच्च न्यायालय का यह आदेश राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को गणतंत्र दिवस समारोह राजभवन में आयोजित करने की सूचना देने को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है. उन्हें समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा गया था.
अदालत ने एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें परेड आयोजित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि सरकार गणतंत्र दिवस का आयोजन उचित तरीके से नहीं कर रही है, समारोह के तहत परेड और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है. अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल के कारण गणतंत्र दिवस समारोह के तहत परेड का आयोजन नहीं किया जा रहा है.
श्रीनिवास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताने अदालत के संज्ञान में लाया कि सरकार ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने की प्रथा को बंद कर दिया और तर्क दिया कि यह गणतंत्र दिवस समारोह की भावना के खिलाफ है. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह को उचित तरीके से आयोजित करने से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है. पिछले साल सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्यपाल से राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा था. सरकार ने राज्यपाल के भाषण को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अपना भाषण दिया था, जिससे दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था.
सुंदरराजन ने राजभवन में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि अन्य राज्यों में समारोह अतीत की तरह आयोजित किए गए थे. इस साल भी राजभवन में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी करने के साथ, इसने कथित तौर पर राज्यपाल को नाराज कर दिया है. माना जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को केंद्र के संज्ञान में लाने का फैसला किया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई की आलोचना की है. उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रपति और सभी राज्य तेलंगाना को छोड़कर गणतंत्र दिवस मनाएंगे जहां दमनकारी बीआरएस सरकार ने राज्यपाल को राजभवन तक सीमित कर दिया था. यह डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान का अपमान है. यहां कल्वाकुंतला संविधान प्रचलन में है. लोकतंत्र को बहाल करने की जरूरत है.
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