नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है. इस मामले में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा. भारत में विदेशियों के अवैध प्रवास की सीमा पर सटीक डेटा प्रदान करना.
हलफनामे में कहा गया है कि 2017 और 2022 के बीच कुल 14,346 विदेशियों को देश से अधिक समय तक रुकने, वीजा उल्लंघन, अवैध प्रवेश आदि जैसे कारणों से निर्वासित किया गया. जबकि जनवरी 1966 और मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले 17,861 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई.
हलफनामे में कहा गया है कि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं. ऐसे अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल सतत प्रक्रिया है. देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों का सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से 78% पर बाड़ लगाई गई है, और 435.504 किलोमीटर को बाड़ से कवर किया जाना बाकी है, इसमें से लगभग 286.35 किमी भूमि को जोड़ा गया है जो अधिग्रहण के कारण लंबित है.