मसूरी: हरी भरी पहाड़ों की रानी मसूरी (Mussoorie) अब बीतते दिनों के साथ अपनी पहचान खोती जा रही है. यहां की खूबसूरती और हरियाली कंक्रीट के जंगलों में गुम होने लगी है. आधुनिकीकरण और शहरीकरण की होड़ में यहां का स्वरूप दिनों दिन बदलता जा रहा है. यही कारण है कि यहां दिनों-दिन धड़ल्ले से अवैध निर्माणों की संख्या भी बढ़ती जा रही है.
उत्तराखंड में बिल्डिंग बायलॉज को ठेंगा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी यहां लगातार अवैध निर्माण जारी है. ताजा मामला देहरादून-मसूरी की पहाड़ियों पर अवैध रूप से किए निर्माण कार्य का है. तमाम रोक लगने के बाद भी यहां निर्माण कार्य जारी हैं. जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर आंख मूंदे बैठे हैं, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. तमाम विरोधों के बावजूद नियमों को धता बताकर मसूरी की तलहटी में अवैध निर्माण कार्यों का होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है.
ये मामला कितना गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस मामले में हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने एमडीडीए (MDDA) को 9 जून तक अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. आखिर मसूरी की तलहटी में अवैध निर्माण कार्य क्यों हो रहे हैं, इसे लेकर क्या नियम हैं, आइये आपको बताते हैं.
भूस्खलन की दृष्टि से मसूरी क्या है पूरा मामला
दरअसल, देहरादून की रहने वाली रेनू पॉल ने हाईकोर्ट में इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर 30 डिग्री से अधिक की ढाल पर भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है. इसके बावजूद भी मसूरी की तलहटी में नियमों के विरुद्ध भवनों का निर्माण किया जा रहा है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड की निर्माण नीति 2015 के संशोधन के अनुसार 30 डिग्री के आधार पर किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने मसूरी और देहरादून के बीच छोटी-छोटी पहाड़ियों को काटकर अंधाधुंध निर्माण करवाया है. इससे पर्यावरण पर बेहद बुरा असर पड़ा है. इसके साथ ही शिवालिक पर्वत श्रृंखला को भी कमजोर किया जा रहा है.
हाईकोर्ट लगा चुका है फटकार
मसूरी की तलहटी पर नियमों के विरुद्ध किये जा रहे अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में एमडीडीए के वीसी को जमकर लताड़ लगाई है. इस मामले में वीसी समेत नगर आयुक्त देहरादून को अपना जवाब पेश करने को कहा जा चुका है, मगर अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी भी व्यक्त की है. अब सख्त रुख अपनाते हुए एमडीडीए को 9 जून तक इस मामले में अपना विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
एमडीडीए के सचिव प्रकाश चंद्र दुमका कहते हैं कि उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर 30 डिग्री से अधिक की ढाल पर भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता . ऐसे में एमडीडीए की ओर से इस तरह के निर्माण की जांच के लिए वाडिया इंस्टीटूट और आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिख ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने में सहयोग करने की अपील की है. जिनकी ऊंचाई 30 डिग्री से अधिक है. जिससे कि भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में एमडीडीए की ओर से आवासीय या व्यवसायिक भवनों के नक्शों को पारित न किया जाए.
कोलूखेत के नीचे अवैध निर्माण. मलिन बस्तियों के मामले में फंसा पेंच
हालांकि उनका कहना था कि रेनू पॉल की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में जिन चार क्षेत्रों का जिक्र किया गया है उसमें तीन मलिन बस्तियां भी हैं. वहीं इस पूरे प्रकरण में मलिन बस्तियों पर कार्यवाही करने में कई कानूनी मैच फर्स्ट सकते हैं. क्योंकि राज्य सरकार की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने का अध्यादेश 3 साल पूर्व ही लाया जा चुका है.
वहीं, देहरादून और मसूरी के बीच सड़क किनारे धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण के बारे में एमडीडीए के सचिव हरवीर सिंह कहते हैं कि अगर किसी जमीन पर अवैध कब्जा या अवैध निर्माण हो रहा है तो इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी उस विभाग की होती है जिसकी जमीन पर अवैध निर्माण या कब्जा हो रहा है. वहीं, यदि उस विभाग की ओर से किसी अवैध निर्माण की शिकायत एमडीडीए प्रशासन को दी जाती है तो उस निर्माण की सीलिंग और ध्वस्तीकरण के लिए निश्चित रूप से एमडीडीए सामने आता है.
सड़क किनारे किया गया अतिक्रमण वैज्ञानिकों ने अध्ययन में मसूरी (Mussoorie) और आसपास के 15 प्रतिशत इलाकों पर भूस्खलन का बड़ा खतरा है. भाटाघाट, जॉर्ज एवरेस्ट, केम्टी फॉल, खट्टापानी, लाइब्रेरी, गलोगीधर और हाथीपांव की बस्तियों पर बहुत अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं. यहां पर खंडित चूना पत्थर की चट्टानें हैं. ये 60 डिग्री की ढलान पर हैं.
पढ़ें- सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कैसे बचें ?
उधर, मसूरी-देहरादून मार्ग पर लगातार हो रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर मंत्री गणेश जोशी ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कानून से उपर कोई नहीं है. कानून अपना कार्य कर रहा है. अगर इसमें कोई गलत होगा तो उसे बक्शा नहीं जायेगा. उन्होंने कहा जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है. अधिकारी इस मामले का निरीक्षण कर रहे हैं.
भूस्खलन की दृष्टि से मसूरी
बता दें पिछले साल में मसूरी-दून मार्ग पर व्यू साइड करीब 80 से अधिक निर्माण कार्य हुए हैं. संबंधित विभाग के अधिकारी इस मार्ग से होकर ही मसूरी आते हैं. मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. इसके अतिरिक्त शहर की टिहरी बायपास एनएच 707A पर भी लक्ष्मणपुरी और आईडीएच के बीच, सुवाखोली के समीप लगातार अवैध निर्माण कार्य जोरों पर है.
