नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि आपने न्यायिक अधिकारी से दुर्व्यवहार किया है तो माफी का प्रश्न ही कहां है. दरअसल, दो पुलिसकर्मियों पर न्याय प्रशासन में कथित रूप से दखल देने को लेकर आरोप तय किए गए हैं.
शीर्ष अदालत इन पुलिसकर्मियों द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश के विरूद्ध अलग-अलग दायर की गई अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने कहा था कि 2017 में एक न्यायिक अधिकारी का कथित रूप से अपमान करने को लेकर इन पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अदालत की अवमानना कानून के प्रावधानों के तहत मामला बनता है.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ (A bench of Justice AM Khanwilkar and Justice CT Ravikumar) ने इन अर्जियों पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इन याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने इस मामले में उच्च न्यायालय के सामने बिना शर्त माफी मांग ली है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया और कानून के प्रावधानों के तहत आरोप तय कर दिए गए.
याचिकाकर्ता उस वक्त कांस्टेबल के पद पर था. पीठ ने कहा कि यदि आपने न्यायिक अधिकारी से दुर्व्यवहार किया है तो माफी स्वीकार करने का प्रश्न ही कहां है. दूसरे याचिकाकर्ता, जो उस समय संबंधित थाने के प्रभारी थे, के वकील अमित आनंद तिवारी ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उनके मुवक्किल ने न्यायिक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया.