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घरेलू गैस सिलेंडरों पर HPCL की 2020-21 में सब्सिडी पिछले छह साल में सबसे कम : RTI

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 1,725.54 करोड़ रुपये पर सिमट गई जो पिछले छह साल में सबसे कम है. पढ़ें पूरी खबर...

घरेलू गैस
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Published : Oct 11, 2021, 8:34 PM IST

इंदौर : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited - HPCL) द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 1,725.54 करोड़ रुपये पर सिमट गई जो पिछले छह साल में सबसे कम है. सूचना के अधिकार (Right to Information - RTI) कानून के तहत प्राप्त सूचना से यह जानकारी मिली.

यह खुलासा ऐसे वक्त हुआ है, जब कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इजाफे के चलते देश में ईंधन के मूल्य ऊंचे स्तर पर है. इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है. नीमच के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सोमवार को बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर एचपीसीएल ने आरटीआई कानून के तहत उन्हें जानकारी दी है. RTI से मिले ब्योरे के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडरों के ग्राहकों को HPCL द्वारा दी जाने वाले सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,571.58 करोड़ रुपये, 2018-19 में 9,337.50 करोड़ रुपये, 2017-18 में 5,963.13 करोड़ रुपये, 2016-17 में 4,044.30 करोड़ रुपये और 2015-16 में 5,088.74 करोड़ रुपये के स्तर पर रही.

गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत HPCL से पूछा था कि घरेलू गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी की रकम घटती क्यों जा रही है और पेट्रोलियम ईंधनों के दाम बढ़ते क्यों जा रहे हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कम्पनी की ओर से कहा गया कि इन सवालों के जरिये 'काल्पनिक परिस्थितियों' या 'धारणाओं' के आधार पर पुष्टि या अभिमत या स्पष्टीकरण चाहा गया है, इसलिए ये विषय संबद्ध प्रावधानों के तहत RTI कानून के दायरे से बाहर हैं.

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RTI कार्यकर्ता ने HPCL से यह भी जानना चाहा था कि 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की बिक्री पर तेल मार्केटिंग कम्पनी को कितना मुनाफा होता है? इस पर HPCL से RTI कानून के संबद्ध प्रावधानों का हवाला देते हुए जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया और कहा, 'यह वाणिज्यिक गोपनीयता का मामला है और मांगी गई जानकारी साझा करने से व्यापक जनहित नहीं जुड़ा है.

(पीटीआई-भाषा)

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