नई दिल्ली :दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूछा किया है कि वह भारत में बिना दस्तावेज रह रहे विदेशियों को वापस भेजने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाता है. अदालत ने यह निर्देश एक नाबालिग सहित तीन बांग्लादेशी युवाओं की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिनका कहना है कि उन्हें अपहरण कर यहां लाया गया और वे अब अपने घर लौटना चाहते हैं.
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने गृह मंत्रालय को विदेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया के साथ-साथ ऐसे नागरिकों को वापस भेजने/ निर्वासित करने की समय सीमा की भी जानकारी देने का भी निर्देश दिया है.
अदालत ने मंगलवार को कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ इस संबंध में कोई संवाद हुआ है तो निर्वासन हेतु अनुरोध पत्र के साथ अदालत को जानकारी दी जाए. अदालत ने कहा कि अगर 13 मई तक हलफनामे के साथ प्रक्रिया समय सारिणी के साथ जमा नहीं की गई तो गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को 17 मई को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित रहना होगा.