मुंबई:महाराष्ट्र राज्य के 19 लाख सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर हैं. बता दें कि यह हड़ताल 14 मार्च को शुरू हुई थी और हड़ताल शुरू होने के तीन दिन बाद राज्य में सभी सेवाएं ठप हो गईं. इसमें विशेष स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं. परिणामस्वरूप आम लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है. वकील गुणारत्न सदावर्ते ने इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर संज्ञान लिया.
कोर्ट ने कहा कि वह सभी हड़तालियों को नोटिस जारी करेगी. वकील गुणारत्न सदावते ने अपनी याचिका में इस मुद्दे को उठाया कि सभी को हड़ताल करने का अधिकार है. लेकिन सामान्य जनजीवन किसी भी सूरत में बाधित नहीं होना चाहिए. स्वास्थ्य, शिक्षा और मध्यान्ह भोजन जैसी सरकारी सुविधाएं बंद नहीं होनी चाहिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह उन बच्चों का अधिकार है. इसलिए सरकार का यह काम जारी रहना चाहिए.
चूंकि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, तो ये सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, इसलिए कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. कोर्ट ने इस बारे में सरकारी पक्ष के वकीलों से भी पूछा. कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी बच्चों के पोषण योजनाओं से मिड-डे मील को किसी भी सूरत में रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह उनका अधिकार है. साथ ही नागरिकों को इस संबंध में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं.