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स्वास्थ्य मंत्रालय ने DoPT से रिक्त पदों को भरने का किया अनुरोध - Health Ministry requests

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में स्थापना अधिकारी और अतिरिक्त सचिव दीप्ति उमाशंकर को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्टाफ योजना और केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के तहत अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के ग्रेड में खाली पदों की जानकारी दी.

स्वास्थ्य मंत्रालय
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Published : Oct 15, 2021, 2:22 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training-DoPT) से नौ वरिष्ठ पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए जल्द और समयबद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इससे वह भारी दबाव में है, क्योंकि कोविड-19 के मामलों में गिरावट आने के बावजूद देशभर में महामारी से निपटने की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में स्थापना अधिकारी और अतिरिक्त सचिव दीप्ति उमाशंकर को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्टाफ योजना और केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के तहत अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के ग्रेड में खाली पदों की जानकारी दी.

उन्होंने 13 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि कुछ रिक्तियां अब भी हैं जबकि कुछ और पद खाली हो गए हैं या उनके जल्द ही खाली होने की संभावना है. हालांकि कोविड-19 महामारी के मामले कम हो रहे हैं लेकिन हम कोई नरमी नहीं बरत सकते. इस महत्वपूर्ण वक्त में स्वास्थ्य मंत्रालय को देशभर में महामारी से निपटने की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है. एक संयुक्त सचिव और आठ उप सचिवों/निदेशकों के खाली पदों ने इस मंत्रालय को भारी दबाव की स्थिति में रख दिया है. ऐसा अनुरोध किया जाता है कि मौजूदा रिक्तियों तथा आने वाले हफ्तों में खाली हो रहे और पदों को भरने के लिए जल्द और समय पर कार्रवाई की जाए.

पत्र में भूषण ने उन आठ अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख किया है जो अध्ययन अवकाश या पदोन्नति या किसी और देश में जाने के कारण मंत्रालय से चले गए हैं. रिक्त पदों को भरने का अनुरोध करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखा यह दूसरा पत्र है. पहला पत्र 12 अगस्त को लिखा गया था.

(पीटीआई-भाषा)

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