जानकारी देते उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री. देहरादून: देशभर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं. ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है. उत्तराखंड में 21 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगा. चारधाम में देश-विदेश के बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने लिए आते हैं. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सोमवार तीन अप्रैल को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और संबंधित विषयों पर चर्चा की.
बैठक में कोरोना के मामले और चारधाम में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने फिर से टेस्टिंग और वैक्सीन पर ज्यादा जोर देने को कहा. वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज प्रदेश के लगभग सभी लोगों को लग चुकी है, जबकि तीसरी डोज अभी 35 फ़ीसदी लोगों को लगी है. राज्य सरकार ने केंद्र से एक लाख वैक्सीन डोज को मांग की है, ताकि बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन की खुराक दी जा सके.
पढ़ें-ITBP के असिस्टेंट कमांडेंट टीकम सिंह नेगी चीन बॉर्डर पर शहीद, कल देहरादून में होगा अंतिम संस्कार
साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश में कोविड की स्थिति सामान्य है. चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं, उस पर भारत सरकार ने सहमति जता दी है.
कोविड के बढ़ते मामले चारधाम यात्रा के लिए चुनौती बन सकते हैं, जिसके सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भारत सरकार कुछ गाइडलाइन तय कर रही है, उसे ही राज्य में लागू किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर साथ लाएं. इसको लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी. हालांकि यात्रा के लिए किसी को मनाही नहीं है.
पढ़ें-फर्जी CBI अधिकारी बनकर वसीम ने हरिद्वार की युवती से की सगाई, भाई के शक ने बचा ली जिंदगी
बता दें कि पिछले साल चारधाम और यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जिसकी वजह से सरकार को काफी फजीहत उठानी पड़ी थी. अधिकाश भक्तों की मौत ऑक्सीजन की कमी और हार्ट अटैक के कारण हुई थी. मामला इतना बढ़ गया था कि केंद्र की बीच में आना पड़ा था. यही कारण है कि इस बार सरकार पिछले साल वाली गलतियां नहीं दोहराना चाहती है.
