मुंबई :मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में जातियों को शामिल करने की शक्ति राज्यों को देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो गया है, जिसके पक्ष में विपक्ष भी हैं. पूरे सत्र में यह पहला ऐसा दिन था जब किसी बिल पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की गई. पूरे विपक्ष ने ओबीसी से जुड़े इस बिल का समर्थन किया.
इस बिल से महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट समुदाय के आरक्षण का रास्ता आसान हो गया है, लेकिन इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा 50 फीसदी आरक्षण की सीमा है. कुछ दलों ने सरकार से ये मांग की कि ओबीसी आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाने की व्यवस्था भी कराई जाए.
शिवसेना का भाजपा पर आरोप
केंद्र व भाजपा 50 फीसदी की सीमा बनाए रखकर आरक्षण की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मराठा समुदाय सब कुछ जानता है. जब संसद में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो क्या महाराष्ट्र में भाजपा के मराठा नेता चुप रहे या उन्होंने अपना मुंह बंद रखा? शिवसेना में अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी की जमकर आलोचना की है. कहा कि कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी राजे को खुद मराठा आरक्षण पर बोलने से रोका गया था लेकिन वे छत्रपति के वंशज हैं! वह बोलने के लिए उठ खड़े हुए फिर भाजपा के अन्य मराठों का क्या?