नई दिल्ली :वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था जीएसटी परिषद की शुक्रवार को होने वाली बैठक के ऐन पहले कई राज्यों ने कपड़ा उत्पादों पर एक जनवरी से प्रस्तावित नई दर को स्थगित करने की मांग की. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोजित बजट-पूर्व बैठक में शामिल हुए कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कहा कि वे कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में नहीं हैं. नई दर एक जनवरी 2022 से लागू होने वाली है.
जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक शुक्रवार को होने वाली है. इस बैठक में कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी के फैसले को स्थगित करने पर चर्चा होगी. गुजरात की तरफ से रखी गई इस मांग का पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी समर्थन किया है.
परिषद की 17 सितंबर को हुई पिछली बैठक में फुटवियर एवं कपड़ों पर जीएसटी दर संशोधित करने का फैसला लिया गया था. उस फैसले के मुताबिक एक जनवरी 2022 से सभी तरह के फुटवियर उत्पादों और कपास को छोड़कर सभी कपड़ा उत्पादों पर 12 फीसदी की दर से कर लगेगा.
गुजरात ने कपड़ा उत्पादों पर बढ़ी हुई दर को स्थगित करने की मांग रखी थी. जीएसटी परिषद की शुक्रवार को होने वाली बैठक में इसी बारे में चर्चा की जाएगी.