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GeM पोर्टल में मिलीभगत रोकने को लेकर गोयल ने दिए निर्देश - collusion in GeM

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) को लेकर निर्देश दिए हैं. गोयल ने कहा कि कारोबारियों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए इस व्यवस्था को अधिक किफायती एवं सरल बनाना होगा.

पीयूष गोयल
पीयूष गोयल

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Published : Nov 3, 2021, 9:25 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने बुधवार को अधिकारियों को सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में किसी भी तरह की साठगांठ और मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने को कहा. उन्होंने कहा कि कारोबारियों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए इस व्यवस्था को अधिक किफायती एवं सरल बनाना होगा.

गोयल ने जीईएम पोर्टल के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा कि इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इसके परिचालन की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सभी तकनीकी एवं वित्तीय पहलू हमेशा दुरुस्त बने रहें.

वाणिज्य एवं उद्योग के अलावा कपड़ा, उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों का भी दायित्व संभाल रहे गोयल ने जीईएम पोर्टल पर लागू लेनदेन शुल्क घटाने और इसकी एक सीमा तय करने की जरूरत पर जोर दिया. गोयल ने कहा कि कारोबार बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में कारोबारियों को आकर्षित करना होगा. हालांकि उन्होंने अधिकारियों को सजग करते हुए कहा, 'इस दौरान जीईएम में किसी भी तरह की साठगांठ और मिलीभगत को लेकर सावधान रहना होगा.'

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस पोर्टल को उपयोगकर्ताओं एवं कारोबार के अधिक अनुकूल बनाना होगा ताकि कारोबारी सुगमता को भी बढ़ाया जा सके. इसके लिए उन्होंने पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का भी इस्तेमाल करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि एआई कारोबारियों की मिलीभगत और साठगांठ पर निगरानी रखने का भी काम करेगा.

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मंत्री ने इस व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कहा कि जीईएम प्लेटफॉर्म को लेकर संदेह जताने का मौका किसी को भी नहीं मिलना चाहिए. जीईएम पोर्टल को रेलवे की ई-खरीद प्रणाली आईआरईपीएस के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट भी अगले महीने शुरू होने वाला है. इंडिया पोस्ट और पंचायती राज मंत्रालय के साथ जीईएम पोर्टल को जोड़ने की प्रक्रिया पहले से ही जारी है.

(पीटीआई-भाषा)

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