जल जीवन मिशन की निगरानी के लिए सेंसर आधारित आईओटी का इस्तेमाल करेगी सरकार

केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना देश के छह लाख से ज्यादा गांवों में लागू है. इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी का सहारा लेने का फैसला किया है.

नई दिल्ली :जल शक्ति मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने फैसला किया है कि वह छह लाख से ज्यादा गांवों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी करने के लिए सेंसर आधारित 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (आईओटी) उपकरण का इस्तेमाल करेगा.

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जल जीवन मिशन ने 'टाटा कम्यूनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट' (टीसीआईटी) और 'टाटा ट्रस्ट्स' के सहयोग से उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूर दराज के कई गांवों में हाल में एक पायलट परियोजना को पूरा किया है.

बयान के मुताबिक, इन पायलट परियोजनाओं की प्रमुख विशेषता किफायती मगर मजबूत सेंसर का इस्तेमाल रही जो समाधान को टिकाऊ बनाते हैं. टीम के समक्ष सबसे प्रमुख समस्याओं में गुणवत्ता से समझौता किए बिना जल अवसंरचना की लागत के एक अंश से एक मजबूत समाधान विकसित करना रही.