अगरतला : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन को सूचित किया कि केंद्र सरकार टीएमपी की मांगों के 'संवैधानिक समाधान' का अध्ययन करने के लिए 27 मार्च तक एक वार्ताकार नियुक्त करेगी.
अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) पर कब्जा करने के बाद से, पार्टी 'ग्रेटर तिप्रालैंड राज्य' या संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य देकर स्वायत्त निकाय के क्षेत्रों को ऊपर उठाने की मांग कर रही है.
पार्टी प्रमुख ने गुरुवार को बताया, 'शाह ने मुझे फोन किया कि टीएमपी की मांगों के 'संवैधानिक समाधान' का अध्ययन करने और हल करने के लिए 27 मार्च तक एक वार्ताकार नियुक्त किया जाएगा.'
साथ ही एक ट्वीट में उन्होंने कहा, 'मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का सुबह-सुबह फोन आया. उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि इस महीने की 27 तारीख तक त्रिपुरा के हमारे स्वदेशी लोगों के लिए संवैधानिक समाधान के संबंध में हमारी वार्ता के लिए एक वार्ताकार की घोषणा की जाएगी.' 'मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री टिप्रसा की भावनाओं को समझेंगे और उन्होंने मुझे जो प्रतिबद्धता दी है, उसका सम्मान करेंगे.'
16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों में 'ग्रेटर टिप्रालैंड राज्य' के मुद्दे को सबसे शीर्ष विषय बनाते हुए, 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर पहली बार चुनाव लड़ रहे टीएमपी ने 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित 20 में से 13 पर जीत हासिल की थी.
भाजपा के बाद टीएमपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने 32 सीटें हासिल कीं, जबकि उसके सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को एक और विपक्षी सीपीआई-एम और कांग्रेस को क्रमश: 11 और तीन सीटें मिलीं.