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खाड़ी देशों के साथ भारतीय कामगारों की वहां वापसी पर विचार कर रही सरकार: विदेश मंत्री - ओमान से लौटे भारतीय

विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने राज्यसभा को बताया कि खाड़ी देशों में आर्थिक सुधार और कोरोना के मामलों में घटती प्रवृत्ति के बाद यात्रा प्रतिबंधों को कम करने के लिए इसके बढ़ते खुलेपन के साथ, कई भारतीय श्रमिक अब इस क्षेत्र में वापस लौट रहे हैं.

External Affairs Minister S Jaishankar
External Affairs Minister S Jaishankar

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Published : Feb 3, 2022, 9:19 PM IST

नई दिल्लीःविदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया (Told The Rajya Sabha) कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि भारतीय कामगार खाड़ी (Gulf countries) में अपने काम और नौकरी पर वापस जा सकें. उन्होंने कहा कि वह अपने समकक्षों के साथ उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं. विदेश मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि खाड़ी में आर्थिक सुधार और कोरोना के मामलों में घटती प्रवृत्ति के बाद यात्रा प्रतिबंधों को कम करने के लिए इसके बढ़ते खुलेपन के साथ, कई भारतीय श्रमिक अब इस क्षेत्र में वापस लौट रहे हैं.

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उन्होंने उच्च सदन को बताया कि हम खाड़ी की सरकारों के साथ संपर्क में हैं. इसका नेतृत्व खुद प्रधान मंत्री (Prime Minister Of India) कर रहे हैं. पिछले दो वर्षों यानी कोविड की अवधि के दौरान, प्रधान मंत्री ने खाड़ी देशों में अपने समकक्षों को 16 टेलीफोन किए हैं. जयशंकर ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे. उन्होंने कहा कि वह 13 बार खाड़ी देशों और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का चार बार दौरा कर चुके हैं. सरकार के अनुमान के मुताबिक, वंदे भारत मिशन के तहत छह खाड़ी देशों (Gulf countries)- यूएई(UAE) , सऊदी अरब (Saudi Arabia), कुवैत (Kuwait), ओमान (Oman), कतर (Qatar) और बहरीन (Bahrain) से 7,16,662 श्रमिक भारत लौटे.

जयशंकर ने कहा कि हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को वहां भेजना है. कोशिश है कि उनमें से कई को उनकी पुरानी नौकरी वापस मिल जाए. उन्होंने कहा कि खाड़ी के सभी देशों ने भारत सरकार के इन प्रयासों के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया दी है, जिसके परिणामस्वरूप, इन देशों में वापस लौटने वालों का एक स्थिर प्रवाह रहा है.

उच्चतम स्तर से हम इस मामले में लगे हुए हैं और हम खाड़ी की सरकारों से अपने स्तर पर और राजदूतों के स्तर पर नियमित रूप से बात कर रहे हैं.

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