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किसानों को अपात्र बताकर उनसे किसान सम्मान निधि का पैसा वापस ले रही है सरकार: कांग्रेस - congress

कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि सरकार किसानों को पैसे वापस करने के लिए नोटिस भी भेज रही है. पूरे देश में लगभग दो करोड़ किसानों को अपात्र बताकर किसानों से वसूली करने की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए.

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Published : Sep 1, 2022, 3:58 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अपात्र बताकर अब उनसे किसान सम्मान निधि (kisan samman nidhi) के पैसे वापस ले रही है तथा इस संदर्भ में कृषकों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं. पार्टी प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों से पैसे वसूली तत्काल बंद की जाए. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि किसानों को अपात्र बताकर केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लेने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसे तत्काल बंद किया जाए. सरकार का यह कदम किसान सम्मान निधि की बजाय, किसान अपमान निधि बन गया है.

सिंह ने आरोप लगाया कि जो सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर रही है, वह देश के गरीब अन्नदाता से किसान हित का पैसा वापस ले रही है. उनके अनुसार, 2019 में मोदी सरकार ने जब यह किसान सम्मान निधि शुरू की थी, तब लोकसभा चुनाव के पहले किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त पहुंचा दी गई. अब केन्द्र सरकार कह रही है कि जो लोग इसके पात्र नहीं हैं और उन्होंने किसान सम्मान निधि प्राप्त की है, वह प्राप्त पैसा वापस करें.

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार किसानों को पैसे वापस करने के लिए नोटिस भी भेज रही है. पूरे देश में लगभग दो करोड़ किसानों को अपात्र बताकर किसानों से वसूली करने की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश को तुरंत सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करे क्योंकि इस वर्ष औसत वर्षा से 44 प्रतिशत कम वर्षा अभी तक हुई है. इस कारण से खरीफ की सभी फसलें सूख गई हैं.

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से यह आग्रह भी किया कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद प्रदेश के समस्त किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए. किसानों के समस्त कृषि देय, जैसे- कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक के ऋण पर 6 माह (अगली फसल तक) के लिए ब्याज स्थगित किया जाए. समस्त क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों का ब्याज भी स्थगित किया जाए.

(पीटीआई-भाषा)

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