नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कुछ कंप्यूटर संसाधनों को रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त और उनके संबंधित आश्रितों के कार्यालय के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के लिए 'सुरक्षित' घोषित किया है. हालांकि, 4 नवंबर को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने बेंगलुरु और लखनऊ में कई पोर्टलों, लिस्टिंग, डेटाबेस से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) और उनकी संबद्ध निर्भरता को 'संरक्षित प्रणाली' घोषित किया था.
यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आता है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह बदलाव आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, अगली जनगणना में डिजिटल डेटा संग्रह, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS), कोड निर्देशिका भू-स्थानिक तकनीक और अन्य नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा.
गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में कहा गया है कि आगामी जनगणना में डेटा संग्रह डिजिटल रूप से किया जाएगा. एक प्रगणक अपने या अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र और जमा करेगा. कनेक्टिविटी के मामले में एक पेपर शेड्यूल का प्रावधान भी रखा गया है. इसके अलावा, जनगणना के दोनों चरणों यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस और जनसंख्या गणना के दौरान स्व-गणना के लिए एक ऑनलाइन विकल्प रखने की भी योजना है.