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कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध: जेके एलजी - केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल

केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि सरकार घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध हैं. सिन्हा ने घाटी से विस्थापित समुदायों के पुनर्वास की आवश्यकता की बात की और हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा की रूपरेखा तैयार की, जिससे पीड़ित परिवार अपनी अचल संपत्तियों के संबंध में न्याय पाने के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं.

एलजी
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Published : Sep 20, 2021, 4:19 AM IST

श्रीनगर :केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि सरकार घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि देश के समृद्ध सामाजिक ताने-बाने को बहाल किया जा सके.

एलजी इस महीने के आवाम की आवाज रेडियो कार्यक्रम के एपिसोड में बोल रहे थे, जो केंद्र शासित प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के सभी स्थानीय और प्राथमिक चैनलों पर प्रसारित होता है और डीडी कशीर चैनल पर प्रसारित होता है.

सिन्हा ने घाटी से विस्थापित समुदायों के पुनर्वास की आवश्यकता की बात की और हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा की रूपरेखा तैयार की, जिससे पीड़ित परिवार अपनी अचल संपत्तियों के संबंध में न्याय पाने के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि दशकों के अन्याय को दूर करने के लिए हम उन सभी परिवारों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्हें निराशा में छोड़ दिया गया था, और घाटी में गौरवशाली भाईचारे की संस्कृति को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सिन्हा ने संजय कुमार पंडिता के सुझाव पर बात की, जिन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शारदा लिपि के शिक्षण को शुरू करने की आवश्यकता पर लिखा था.

उन्होंने डोडा के सदाकेत अली का भी उल्लेख किया जिन्होंने जम्मू-कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी में भालेसी, भद्रवाही, पादरी, साराज़ी और पोगुली के लिए अलग-अलग वर्गों के निर्माण का सुझाव दिया.

उपराज्यपाल ने बताया कि सरकार आवश्यकता के प्रति सचेत है और एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से भूली हुई और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ है.

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सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन साथ और उम्मीद जैसी पहलों के माध्यम से प्रशिक्षण, सलाह और गहन क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण महिला उद्यम को मजबूत करना है.

उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर लगातार काम कर रहे स्कूली शिक्षा विभाग के प्रयासों को भी रेखांकित किया.

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