नई दिल्ली :सरकार के सूत्रों ने बताया कि सभी नामों को संभवत: जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत के बीच एक सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने करीब एक साल पहले ये सिफारिश की थी.
इनमें कुछ मामलों में तो सिफारिश एक साल से भी पहले की गई थी. सूत्रों ने विस्तार से जानकारी दिए बिना बताया कि दिल्ली, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए ये नाम भेजे गए थे.