नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में 9 जजों की कॉलेजियम की सिफारिशों (recommendations of the collegium) को मंजूरी दी है. जानकारी के अनुसार अब इन सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है.
बताया जाता है कि इस बारे में शुक्रवार तक इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है. जस्टिस बी वी नागरत्ना भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली सीजेआई (CJI) बन सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सभी जजों का शपथ ग्रहण भी होने की संभावना है. हालांकि पिछले दस सालों में जजों की कुल संख्या में सबसे कम जज अभी कार्यरत हैं. यानी 34 जजों की स्वीकृत संख्या में से अभी सिर्फ 24 जज हैं. हालांकि, नौ जजों के आने के बाद भी एक सीट खाली रहेगी.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित नौ जजों में तीन महिला जज हैं. जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी के सुप्रीम कोर्ट आने के बाद यहां पहले से कार्यरत जस्टिस इंदिरा बनर्जी सहित चार महिला जज होंगी. इनमें से जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की पहली सीजेआई हो सकती हैं.
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मुख्य न्यायाधीश रमना के पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान एक भी नियुक्ति नहीं की, क्योंकि वह कई नामों पर आम सहमति नहीं बना सके, जिससे शीर्ष अदालत में नियुक्तियां रुक गईं. कॉलेजियम द्वारा चयनित अन्य दो महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जो तेलंगाना एचसी की मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, जो गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, भी शामिल हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पीठ में सीधी नियुक्ति के लिए नरसिम्हा कॉलेजियम की पसंद हैं. नरसिम्हा की सिफारिश न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की सेवानिवृत्ति के लगभग एक सप्ताह बाद आई है, जो बार से सीधे नियुक्त होने वाले पांचवें वकील थे.
कॉलेजियम द्वारा अंतिम रूप में दिए गए अन्य नाम हैं: न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी.टी. केरल एचसी में न्यायाधीश रविकुमार और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश.
वर्तमान में, शीर्ष अदालत में केवल एक महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी हैं, जो सितंबर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाली हैं. सर्वोच्च न्यायालय में अब तक केवल आठ महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है.
