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गोवा अटल सेतु पर 'खराब' रोड इंजीनियरिंग का मुख्य कारण भ्रष्टाचार : AAP - गोवा अटल सेतु ब्रिज

अटल सेतु पर खराब रोड़ के कारण गोवा सरकार काफी दवाब में है. मंत्री नीलेश कैबराल ने कहा कि सरकार ने आईआईटी मद्रास ने मदद मांगी है ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके. वहीं आप का आरोप है कि गोवा अटल सेतु पर खराब सड़क भ्रष्टाचार का बेहतरीन नमूना है...

गोवा अटल सेतु
गोवा अटल सेतु

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Published : May 20, 2022, 8:49 AM IST

पणजी (गोवा) : गोवा के मंत्री नीलेश कैबराल ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने आईआईटी मद्रास को तटीय राज्य में पणजी और पोरवोरिम के बीच स्थित अटल सेतु पुल पर गड्ढों की पुनरावृत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए कहा है. उन्होंने यह भी कहा कि गोवा का लोक निर्माण विभाग एक नई मशीन लाएगा जो मानसून के दौरान भी गड्ढों को भर सके. बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) ने अटल सेतु ब्रिज पर खराब सड़क इंजीनियरिंग को भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बताया है. जो इन दिनों दुर्घटना का केंद्र बन गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप की गोवा इकाई के उपाध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि घटिया कार्य के कारण अटल सेतु पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है.

नाइक ने कहा, "एलएंडटी कंपनी को पता था कि घटिया एडहेसिव सड़क को नुकसान पहुंचाएगा. इसके बावजूद वे निम्न एडहेसिव का उपयोग किया. मुझे आश्चर्य है कि केंद्र सरकार के साथ आपूर्तिकर्ताओं की निकटता ने इस चिपकने वाले को खरीदने के उनके निर्णय को प्रभावित किया. गोवा सरकार पिछले दो तीन साल से लगातार गड्ढों को ठीक कर गोवा के लोगों को बेवकूफ बना रही है."

"आने वाले वर्षों में गारंटी अवधि समाप्त हो जाएगी और सरकार एक बार फिर सड़क के निर्माण के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करेगी. नतीजतन इस समस्या का एकमात्र समाधान मौजूदा डामर को हटाना और इसे पर्याप्त चिपकने के साथ बदलना है. वहीं आप नेता सुनील सिग्नापुरकर ने कहा कि वर्क ऑर्डर जारी करने से लेकर हॉट मिक्सिंग तक ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ रही है. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लोगों के जीवन की चिंता नहीं है, बल्कि अनुमानों में अधिक रुचि है. इसलिए हम घटिया काम देख रहे हैं."

आप नेता सेसिल रॉड्रिक्स ने कहा, "ऐसे कई मुद्दे लंबित हैं जिन पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि, सरकार ने सेंट इनेज में एक नए भवन के लिए 22 करोड़ रुपये अलग रखे हैं. जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के खाते में जाएगा. हालांकि पीडब्लयूडी का प्राथमिक कर्तव्य है जनता की सेवा करना परंतु हो कुछ और ही रहा है."

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एएनआई

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