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कर्नाटक में प्रिसिंपल ने छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका, भगवा शॉल के लिए छात्रों को चेतावनी - Hijab in Karnataka State

ऐसा लगता है कि कर्नाटक राज्य में हिजाब (Hijab in Karnataka State) और भगवा शॉल विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है. गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री (Home Minister and Education Minister) द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद भी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और भगवा शॉल पहने छात्र पहुंच रहे हैं.

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प्रतीकात्मक फोटो

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Published : Feb 4, 2022, 3:56 PM IST

उडुपी/बेलगावी : कर्नाटक में प्रिसिंपल ने छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका वहीं पुलिस ने भगवा शॉल के लिए छात्रों को चेतावनी दी है. उडुपी जिले के कुंडापुर स्थित प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को गेट पर ही रोक दिया. इसी कॉलेज में कल भी यही घटना हुई थी. शुक्रवार को छात्र अपने माता-पिता के साथ आए लेकिन कॉलेज स्टाफ ने उनको प्रवेश नहीं दिया.

कुंडापुर थाना क्षेत्र के निरीक्षक श्रीकांत ने इन अभिभावकों को विरोध करने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी. मीडिया से बात करते हुए लड़कियों में से एक ने कहा कि हिजाब हमारे जीवन का हिस्सा है. हमारे बुजुर्ग हिजाब पहनती हैं. मेरी चाची भी हिजाब पहनकर कॉलेज आती थीं. यह नियम अचानक क्यों आया है? अगर हम हिजाब पहनते हैं किसको समस्या है?हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है. प्रिंसिपल कह रही हैं कि हम सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं. हमें कल से कॉलेज के गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. कोई हमारा समर्थन नहीं कर रहा है. हमें हिजाब चाहिए और शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है.

पुलिस ने दी चेतावनी

बेलगाम जिले के रामदुर्गा कस्बे के राजकीय पीयू कॉलेज के छात्र शुक्रवार को भगवा शॉल पहनकर कॉलेज पहुंचे. सूचना मिलने पर पुलिस कॉलेज पहुंची और छात्रों से शॉल उतारने को कहा गया. पीएसआई ने छात्रों को स्कूल परिसर में शॉल नहीं पहनने की चेतावनी दी है.

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यह मौलिक अधिकार का हनन है: सिद्धारमैया

राज्य में हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने से रोकना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. छात्राएं कई वर्षों से हिजाब पहन रही हैं. भाजपा और आरएसएस जानबूझकर तनाव पैदा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं. छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है क्योंकि हिजाब पहनने वाले छात्रों को कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं है. यह संविधान विरोधी है.

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