G20 Summit: सर्वसम्मति घोषणापत्र में यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का आह्वान - सर्वसम्मति घोषणा
जी20 शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा 37 पेज की सर्वसम्मति घोषणा को अपनाया गया, जिसमें यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का आह्वान किया गया. पढ़ें इस विषय पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता चंद्रकला चौधरी की रिपोर्ट...
नई दिल्ली: जी20 नेताओं द्वारा शनिवार को अपनाई गई 37 पेज की सर्वसम्मति घोषणा में यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का आह्वान किया गया और सदस्य देशों से क्षेत्रीय अधिग्रहण या किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने के लिए बल के उपयोग के खतरे से बचने का आग्रह किया गया. घोषणा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है.
घोषणा पत्र में कहा गया कि हम सभी राज्यों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करते हैं. संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान और संकटों से निपटने के प्रयासों के साथ-साथ कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण हैं.
हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित करने के अपने प्रयास में एकजुट होंगे और यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का समर्थन करने वाली सभी प्रासंगिक और रचनात्मक पहलों का स्वागत करेंगे. इसमें 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना में राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी उद्देश्यों और सिद्धांतों को कायम रखेगा.
दिलचस्प बात यह है कि 37 पेज के जी20 संयुक्त घोषणापत्र में यूक्रेन में युद्ध का जिक्र है, न कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का. घोषणा पत्र कहा गया कि यूक्रेन में युद्ध के संबंध में, बाली में हुई चर्चा को याद करते हुए, हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए अपने राष्ट्रीय पदों और प्रस्तावों को दोहराया और रेखांकित किया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए.
पत्र में आगे कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए. परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है. हालांकि, घोषणा में पीएम मोदी की इस टिप्पणी का विशेष उल्लेख किया गया है कि यह युद्ध का युग नहीं है. G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को शामिल करना G20 दिल्ली घोषणा का एक और महत्वपूर्ण परिणाम है.
