G20 Summit: दुनिया में भूख को कम करने और किसानों को लाभ देने की क्षमता रखता है भारत
जी20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है. ऐसे में भारत वैश्विक भूख को कम करने और अपने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है. जानिए इस मामले में भारत की भूमिका पर स्वतंत्र कृषि नीति विश्लेषक और नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर के नीति और आउटरीच के पूर्व निदेशक, इंद्र शेखर सिंह क्या कहते हैं.
नई दिल्ली: जी20 का समापन बड़े समारोह के साथ हुआ, क्योंकि भारत ने आगामी वर्ष के लिए जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी. भारत अपने किसानों को लाभ पहुंचाने और वैश्विक भूख को कम करने में योगदान देने की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है. भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी20 और पुनर्जीवित ब्रिक्स दोनों में अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है.
अब, आइए कृषि पहलुओं पर दोबारा गौर करें: नई दिल्ली घोषणा में कोई बड़ी कृषि घोषणा नहीं हुई. हममें से कई लोगों को उम्मीद थी कि इस साल की शुरुआत में कृषि मंत्रियों की बैठक के दौरान पीएम मोदी द्वारा पुनर्योजी कृषि का जोरदार समर्थन करने से दुनिया भर में पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहमति या गठबंधन बनेगा, जिसका भारत समर्थन करेगा. दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो सका.
इसके बजाय, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन लॉन्च किया गया, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से अमेरिका, ब्राजील और भारत ने किया. गठबंधन का लक्ष्य इथेनॉल और अन्य जैव ईंधन के उत्पादन, व्यापार और उपयोग को बढ़ावा देना है. अमेरिका और भारत दोनों अब आयात को कम करने और घरेलू ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोल और डीजल के साथ इथेनॉल मिश्रण की अनुमति देते हैं.
भारत का अधिशेष चीनी उत्पादन इथेनॉल या जैव ईंधन के लिए अतिरिक्त चीनी का पुन: उपयोग करने का अवसर प्रस्तुत करता है. G20 में प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधियों के साथ कृषि पर एक कार्य समूह है, जिसका लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग को संबोधित करना है.
वैश्विक अनाज और उर्वरक आपूर्ति पर यूक्रेन-रूस संघर्ष के प्रभाव को देखते हुए, काला सागर समझौते के गैर-नवीकरण ने देशों को कृषि और अनाज भंडार को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया है. जब पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती की वकालत की, तो यह एक पुनर्योजी कृषि दृष्टिकोण के साथ रासायनिक उर्वरकों और कृषि उत्सर्जन पर निर्भरता दोनों को संबोधित करने का एक अवसर जैसा लगा. हालांकि, G20 में यह अवसर चूक गया.
कृषि कार्य समूह को पुनर्योजी खेती को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर वापस लाने पर फिर से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हरित क्रांति तकनीक अब पुरानी हो गई है और इसने नई समस्याओं को जन्म दिया है. अगले अध्यक्ष के रूप में ब्राज़ील को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए. जी20 में जलवायु परिवर्तन के एजेंडे की ओर मुड़ते हुए, जबकि दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक चिंता के रूप में स्वीकार किया गया, इसने कृषि समाधान प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम प्रयास किया.
भारत और अफ्रीकी संघ अब G20 का हिस्सा हैं, इन क्षेत्रों में किसानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि किसान बाढ़, सूखे और अनियमित मौसम का खामियाजा भुगतते हैं, जो सीधे उनकी आजीविका को प्रभावित करते हैं. इसलिए, सदस्य देशों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कृषि और जलवायु गठबंधन की आवश्यकता है.
मित्रता के संबंध में, जैसा कि जीवन में, राजनीति में, जरूरतमंद मित्र वास्तव में मित्र ही होता है. कई सदस्य देशों ने बढ़ती गरीबी, भोजन की कमी और मुद्रास्फीति पर चिंता जताई. भारत सहित G20 के अधिकांश विकासशील देशों को कुपोषण की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए, आगे का रास्ता इस उद्देश्य के लिए कृषि कार्य समूह को पुन: उन्मुख करके खाद्य सुरक्षा के लिए समर्पित एक उप-समूह बनाना है.
G20 को एक अंतरराष्ट्रीय अनाज भंडार स्थापित करना चाहिए, जो अनाज विनिमय और अनाज बैंक दोनों के रूप में कार्य कर सके. प्रत्येक देश अनाज का एक कोटा योगदान कर सकता है, जिसे सरकार-से-सरकारी समझौतों के माध्यम से कुपोषण या सूखे से निपटने के लिए सदस्य देशों को उधार दिया जा सकता है. विश्व की भूख से मुनाफा कमाने वाले अनाज व्यापार निगमों के हाथों में जाने के बजाय, अमेरिका, कनाडा और यहां तक कि भारत जैसे देशों से अधिशेष अनाज को जरूरतमंद लोगों को खिलाने के लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है.
जलवायु परिवर्तन और खराब फसल को ध्यान में रखते हुए, G20 अनाज भंडार अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों से अनाज दान द्वारा शुरू किया जा सकता है. अपने महत्वपूर्ण गेहूं भंडार के साथ रूस भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है. भारत, चीन और अफ्रीकी संघ, अपनी बड़ी आबादी को देखते हुए, अनाज के भंडारण और वितरण की जिम्मेदारी ले सकते हैं.
इन देशों को अपनी विशाल आबादी के कारण महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे यह पहल राजनीति से परे, सदस्य देशों के बीच साझेदारी का एक मंच बन जाती है. यह अनाज भंडार सदस्य देशों में अति-खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद कर सकता है. प्रत्येक क्षेत्र में हर पांच साल में नवीनीकृत अनाज के रोलिंग स्टॉक के साथ भंडारण केंद्र हो सकते हैं. इन अनाज भंडारों का निर्माण करके, G20 दुनिया को खिलाने और वैश्विक भूख को मिटाने के अपने मिशन को नवीनीकृत कर सकता है.
