लखनऊ :उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह(Kalyan Singh) का लंबी बीमारी के बाद शनिवार देर रात निधन हो गया है. बता दें उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात भी की थी. बता दें, प्रदेश की योगी सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. वहीं, सोमवार को अलीगढ़ के नरौरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. देश के सभी राजनीतिज्ञों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. आइये डालते हैं उनके जीपन पर एक नजर...
पूरा नाम - कल्याण सिंह लोधी राजपूत
जन्म स्थान- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, (पांच जनवरी 1932)
पिता का नाम- तेजपाल सिंह लोधी
माता का नाम- सीता
पत्नी का नाम - रामवती
संतान - एक बेटा, एक बेटी.
कल्याण सिंह का जीवन संघर्ष राजनीतिक सफर
कल्याण सिंह पहली बार अतरौली से विधायक बने थे. साल था 1967 से 1980 तक लगातार विधायक रहे. 1980 में वह कांग्रेस के अनवर खां से चुनाव हार गए थे. 1985 में वह भाजपा से फिर चुनाव जीत गए थे. उसके बाद वह 2004 तक लगातार चुनाव जीतते रहे. 1985 से लेकर 1992 तक देश की राजनीति में लगातार उथल-पुथल मचता रहा. यह वह दौर था, जब मंडल और कमंडल की सियासत की सबसे अधिक चर्चा की जा रही थी. समय के साथ कल्याण सिंह उस समय सबसे अधिक चर्चित नेताओं में शामिल हो गए. उन्हें हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा माना जाने लगा था.
1991 में भाजपा को यूपी में 221 सीटें मिली थीं. कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विघटन के बाद त्याग पत्र दे दिया. 1993 के चुनाव में भाजपा चुनाव हार गई, लेकिन दो साल बाद कल्याण सिंह फिर से वापस हुए. इस बार उन्होंने बसपा से गठबंधन कर लिया. हालांकि, मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बना.
कल्याण सिंह का जीवन संघर्ष राज्य में राष्ट्रपति शासन
1996 के यूपी चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी. राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था. कल्याण सिंह ने चतुर राजनेता की तरह प्रयास किया. उन्होंने बसपा से समझौता किया. छह-छह महीने सीएम बनने पर सहमति बना ली. मायावती मुख्यमंत्री बनीं.
राजस्थान के राज्यपाल
21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह फिर से सीएम बने, लेकिन मायावती ने एक महीने के भीतर ही समर्थन वापस ले लिया. कल्याण सिंह ने जोड़-तोड़ कर अपनी सरकार बचा ली. कांग्रेस के 21 विधायकों ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाकर उन्हें समर्थन कर दिया था. दिसंबर 1999 में उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया. जनवरी 2004 में फिर भाजपा से जुड़े. 2009 में फिर से उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया. एटा से निर्दलीय सांसद बने. 26 अगस्त 2014 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था.
एक भगवाकृत राजनेता की विरासत
एक जमीनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(RSS) कार्यकर्ता से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के सर्वोच्च पदों पर काबिज होने तक कल्याण सिंह का जीवन संघर्ष, धैर्य, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की कहानी है. 5 जनवरी, 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कृषि परिवार में जन्मे कल्याण सिंह के युवा दिन संघर्ष से भरे थे. वह बचपन से ही कट्टरवादी हिंदू थे, इसी के चलते उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आरएसएस में दाखिला लिया, उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जनसंघ, जनता पार्टी और बाद में भाजपा के साथ अपनी पहचान बनाई. एक ऐसी पार्टी जिसने उनकी क्षमता का आंकलन किया और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया. उत्तर प्रदेश के प्रमुख के रूप में सिंह को एक सख्त कार्यवाहक और राम मंदिर के मुखर अधिवक्ता के रूप में पहचाना जाता है.
कल्याण सिंह का जीवन संघर्ष कांग्रेस के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज
मुख्यधारा की राजनीति में कल्याण सिंह की शुरुआत महज 30 साल की उम्र में हुई जब जनसंघ ने उन्हें अलीगढ़ के अतरौली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने राजनीति जारी रखी और 1967 में कांग्रेस के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की. अगले 13 वर्षों तक वह अपराजित रहे. केवल 1980 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार अनवर खान से हार मिली थी, कल्याण सिंह ने 1985 में धमाकेदार वापसी की और 2004 तक अगले 19 वर्षों तक अतरौली के निर्विवाद नेता बने रहे. जब बाबरी मस्जिद तनाव ने देश को जकड़ लिया, सिंह एक कट्टर हिंदुत्व समर्थक बन गए. 1991 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 221 सीटों पर जीत हासिल करते हुए उनके करिश्मे से भाजपा को भरपूर लाभ दिलाया. उनकी क्षमता से पूरी तरह आश्वस्त होकर भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री का ताज पहनाया. हालांकि, अगले साल बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ, सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी संभाली और घटना के कुछ घंटों बाद इस्तीफा देने की पेशकश की.
कल्याण सिंह का जीवन संघर्ष लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी
1993 में अतरौली और कासगंज निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों ने उन्हें अपना विधायक चुना. पार्टियों में बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने सरकार बनाने और सिंह और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया. सिंह विपक्ष के नेता बने. कुख्यात 'गेस्ट हाउस' घटना के कारण चार साल बाद इस गठबंधन सरकार को भंग कर दिया गया था. अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक साल शेष रहते हुए, भाजपा ने सरकार बनाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन किया. व्यवस्था के तहत बसपा की मायावती ने पहले छह महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. हालांकि, जब बड़े सिंहासन पर कब्जा करने की सिंह की बारी थी, तो बसपा ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर गई. सिंह ने इसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक नरेश अग्रवाल को विश्वास में लिया. बाद वाले ने पुरानी पार्टी छोड़ दी और जल्दी से अपनी खुद की लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बनाई और 21 विधायकों को साथ लाया. उनके समर्थन से उत्साहित सिंह ने अग्रवाल को सरकार में बिजली विभाग से नवाजा.
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1990 के दशक के अंत में, सिंह राष्ट्रीय राजनीति में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए थे. हालाँकि, भाजपा के दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी दरार ने 1999 में उन्हें पार्टी से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया. पांच साल बाद, वह भगवा पार्टी में फिर से शामिल हो गए और उन्हें बुलंदशहर से सांसद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया. 2009 में, उन्होंने आंतरिक झगड़े के कारण फिर से भाजपा छोड़ दी, और उसी वर्ष उत्तर प्रदेश के एटा से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता. बाद में, उन्होंने अपनी पार्टी, जन क्रांति पार्टी (राष्ट्रवादी) बनाई. जैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव नजदीक आए, सिंह ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के लगातार प्रयासों के बाद अपने जेकेपी (आर) का भाजपा में विलय कर दिया. उस वर्ष 26 अगस्त को भगवा पार्टी ने उन्हें राजस्थान के राज्यपाल के पद से पुरस्कृत किया. जनवरी 2015 में, उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.
अपने राजनीतिक मोड़ और फैसलों के बावजूद, सिंह को हमेशा एक बड़े नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने बड़े सपने देखे और अपने सपनों को हकीकत में बदला. वह निश्चित रूप से राजनीतिक हलकों में एक महान व्यक्ति के रूप में नीचे जाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में.
